केंद्र सरकार असम समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध : मोदी
असम के मोरान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार असम समझौते को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मोरान (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां शनिवार को कहा कि एनडीए सरकार असम समझौते का पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार राज्य में छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने पर विचार कर रही है।
बता दें कि असम समझौते (असम एकॉर्ड) में, मार्च 1971 के बाद से असम में प्रवेश करने वाले सभी अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का प्रावधान है, चाहे वे किसी भी मजहब के हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार असम समझौते को लागू करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जिसे कांग्रेस ने लटकाए रखा था। हमने असम के लोगों की रक्षा, उनकी संस्कृति और उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए हैं।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एनडीए सरकार राज्य के छह समुदायों- ताई अहोम, मुत्तोक, मोरन, चुटिया, कोच राजबोंग्शी एवं चाय-जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद तक असम के केवल 40 फीसदी घरों में बिजली और गैस कनेक्शन था लेकिन अब लगभग सभी घरों में इन्हें पहुंचा दिया गया है।
सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में पांच लाख से ज्यादा लोगों को घर उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य के 27 लाख परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया गया है। किसानों को खेती पर होने वाले नियमित खर्च के लिए भी मदद मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।