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EC की फटकार के बाद हरकत में आया रेलवे, परिसर से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापन हटाने का जारी किया आदेश

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने सभी जोनल महाप्रबंधक और मंडल रेल को रेलवे परिसर से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापन हटाने को कहा है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Sun, 31 Mar 2019 01:15 PM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 02:26 PM (IST)
EC की फटकार के बाद हरकत में आया रेलवे, परिसर से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापन हटाने का जारी किया आदेश
EC की फटकार के बाद हरकत में आया रेलवे, परिसर से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापन हटाने का जारी किया आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। अपने ऊपर लगातार लग रहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को लेकर अब रेलवे हरकत में आ गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने सभी जोनों को आदेश जारी कर आदर्श आचार संहिता को लेकर सतर्क रहने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे परिसर से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापन हटाने को भी कहा है। रेलवे की तरफ से यह संदेश सभी जोनल महाप्रबंधक और मंडल रेल को भेजा गया है। कुछ दिन पहले ही रेलवे पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था, जब यात्रियों को जारी टिकटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी।

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रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव के संदेश मेें कहा गया है कि रेलवे टिकट पर राजनीतिक नेता की तस्वीर वाले विज्ञापन, रेलवे कोच और रेलवे स्टेशन पर लगे किसी भी तरह के विज्ञापनों को तुरंत हटा दिया जाए और इस बाबत विज्ञापन एजेंसी को भी सूचित किया जाए।

एक दूसरे मामले में भाजपा के चुनाव अभियान 'मैं भी चौकीदार' लिखे कप में यात्रिओं को चाय पिलाने पर भी खासा बवाल हुआ था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए रेलवे को नोटिस भेजा था।

सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने रेलवे से जवाब मांगते हुए 'मैं भी चौकीदार' लिखे कप में चाय पिलाने को लेकर जिम्मेदारी तय करने को कहा है। आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) के मुताबिक बिना उसकी अनुमति के ही संदेश लिखे कप में यात्रियों को चाय दी गई। जिसको लेकर जांंच अभी जारी हैै।

बता दें कि हाल ही में प्रधीनमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैंभी चौकीदार कैंपेन को लांच किया था, जिसमें पीएम ने खुद को चौकीदार बताया था। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने अपने ट्विटर अकाउंट के आगे चौकिदार शब्द लगा लिया था।

आदर्श आचार संहित के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। इसमें सरकारी योजनाओं के जरिए पार्टी का प्रचार-प्रसार भी शामिल है।


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