'आदेश पसंद न आने पर न्याय प्रणाली से भरोसा उठने की बात कहना गलत', दिल्ली HC ने वकील को लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 'I cry my beloved justice system' कहने और कोर्ट रूम से बाहर जाने की कोशिश करने वाले वकील के आचरण को निंदनीय बताया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार। फोटो: आर्काइव
HighLights
वकील ने कोर्ट में 'I cry my beloved justice system' कहा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील के आचरण को निंदनीय बताया।
अदालत ने वकील की माफी को दिखावा बताकर खारिज किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुनवाई के दौरान बार-बार ‘I cry my beloved justice system’ का तंज करने और कोर्ट रूम से बाहर जाने की कोशिश करने वाले वकील के आचरण को दिल्ली हाई कोर्ट ने लापरवाही भरा और निंदनीय बताया है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि आदेश पसंद न आने पर न्याय प्रणाली से भरोसा उठने की बात कहना अनुचित है।
पीठ ने कहा कि वकील अपने मुवक्किल के हितों से इस कदर जुड़ गए कि वे जज और न्याय प्रणाली के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा उसे प्रभावित कर सकते हैं।
वकील की माफी को दिखावा बताकर किया खारिज
इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने वकील की माफी को भी दिखावा बताते हुए खारिज कर दिया और मामला दूसरी बेंच को भेज दिया। आदेश लिखवाते समय वकील ने चार बार कहा ‘I cry my beloved justice system’, ये वकील का एक तंज था, वह कह रहे थे 'हाय, मेरी प्यारी न्याय व्यवस्था, तुम्हारा क्या हाल हो गया है'
इसके साथ ही हवा में हाथ लहराए और सुनवाई के बीच बाहर जाने लगे। कोर्ट ने कार्यवाही रोककर उन्हें वापस बुलाया।
91 वर्षीय अर्जुन देव भाटिया की याचिका पर सुनवाई
अदालत 23 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली 91 वर्षीय अर्जुन देव भाटिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके तहत घरेलू हिंसा मामले में उनकी बहू को पीतमपुरा स्थित उनके घर में रहने की अनुमति दी गई थी।
इससे पहले बहू अपने पति और दो बच्चों के साथ किराए के फ्लैट में रह रही थीं, लेकिन उन्हें वहां से निकाल दिया गया था।
बहू को 27,500 रुपये किराया देने का निर्देश
अदालत ने पूछा कि क्या अर्जुन देव बहू के लिए 27,500 रुपये मासिक किराया देंगे या समान स्तर का दूसरा घर उपलब्ध कराएंगे। उनके वकील ने किराया देने और छह महीने की रकम अग्रिम जमा करने की सहमति दी।
बहू के वकील ने कहा कि वह फ्लैट खाली कर चाबियां सौंप चुकी हैं और वहां लौटना नहीं चाहतीं। अदालत ने भाटिया को छह महीने का किराया जमा करने का निर्देश दिया।
मकान मालिक को नोटिस जारी कर फ्लैट के कब्जे पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया। इस दौरान महिला की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता के आचरण पर अदालत ने हैरानी और नाराजगी जताई।
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