मेंटल हेल्थ से जूझ रहे 84% लोग क्यों नहीं ले पाते इलाज? WHO की 'मोजेक टूलकिट' दिखाएगी राह

By Anoop Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra

Published: Fri, 13 Nov 2026 11:35 PM (IST)

डब्ल्यूएचओ ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कलंक और भेदभाव को खत्म करने के लिए मोजेक टूलकिट लॉन्च की है। भारत में 84.5% मानसिक रोगी उपचार से वंचित हैं।

मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों को माेजेक टूलकिट दिखाएगी राह। फोटो: सांकेतिक

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे व्यक्ति को कई बार रोग से ज्यादा मुश्किल समाज का व्यवहार परेशानी देता है। उसे कमजोर समझना, पागल कहना, उसकी परेशानी का मजाक उड़ाना और उपचार लेने पर ताने देकर उसे चुप करा देता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मोजेक टूलकिट योजना जारी की है।

इसमें मानसिक बीमारी को लेकर समाज की सोच बदलने के लिए स्कूलों, अस्पतालों, कार्यस्थलों, परिवारों और समुदायों में व्यवहार और व्यवस्था बदलने पर जोर दिया गया है।

भारत को करने होंगे गंभीर प्रयास

इस मामले में देश की स्थिति राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से समझी जा सकती है। इसमें 15 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित पाए गए।

इनमें 84.5 प्रतिशत सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी, सांस्कृतिक मान्यताओं, उपचार की लागत और सेवाओं की सीमित उपलब्धता के कारण उपचार नहीं करा पाते।

किशोरों के लिए चुप्पी तोड़ना मुश्किल

द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं की समीक्षा में भारत के अलग-अलग शहरों में हुए 26 अध्ययनों के विश्लेषण में सामाजिक कलंक को मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने में सबसे बड़ी बाधा पाया गया।

किशोरों को डर रहता है कि परेशानी बताने पर उन्हें कमजोर समझा जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा और उनके साथ अलग व्यवहार होगा। माता-पिता और शिक्षकों में सही जानकारी का अभाव तथा युवाओं के अनुकूल सेवाओं का अभाव समस्या को बढ़ा रहा है।

मोजेक टूलकिट : कलंक और भेदभाव खत्म करने की योजना

डब्ल्यूएचओ के यूरोपीय क्षेत्रीय कार्यालय ने इसे जारी किया है। मानसिक बीमारी से उबर चुके लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के अभियान से जोड़ना, उनके और समाज के बीच सीधा संवाद बढ़ाने तथा सरकार, स्वास्थ्यकर्मियों, परिवारों और सामाजिक संगठनों की साझेदारी से काम करने के तीन प्रमाण आधारित सिद्धांत इसकी विशेषता हैं, जिसकी भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

तीन प्रमुख सिद्धांत

मानसिक बीमारी से उबर चुके लोगों की भागीदारी: जिन लोगों ने मानसिक बीमारी का सामना किया है, उन्हें अभियान का नेतृत्व करने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर देना।
सीधा संवाद: मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों और समाज के बीच बातचीत बढ़ाना, ताकि डर, गलत धारणाएं और भेदभाव खत्म हों।
साझेदारी: सरकार, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, परिवारों, स्कूलों, सामाजिक संगठनों और समुदायों को एक साथ जोड़ना।

कार्ययोजना के चार प्रमुख चरण

समस्या की पहचान और लक्ष्य तय करना: किस वर्ग में मानसिक बीमारी को लेकर सबसे अधिक भेदभाव है, इसकी पहचान करना। स्कूल, अस्पताल, कार्यस्थल या समुदाय के अनुसार लक्ष्य तय करना।
योजना और तैयारी: स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना। मानसिक बीमारी से उबर चुके लोगों और संबंधित संगठनों को शामिल करना।
अभियान शुरू करना और सीखना: कार्यक्रम लागू करना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना और अनुभवों के आधार पर कमियों में सुधार करना।
परिणामों की समीक्षा और आगे की कार्रवाई: यह देखना कि भेदभाव कितना कम हुआ, कौन से प्रयास सफल रहे और किन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने या विस्तार देने की आवश्यकता है।

स्कूल, अस्पताल और कार्यस्थलों में बदलाव पर जोर

स्कूल-कॉलेज: विद्यार्थियों और शिक्षकों को मानसिक बीमारी के लक्षणों तथा संवेदनशील व्यवहार की जानकारी देना।
अस्पताल: मरीजों को सम्मान, गोपनीयता और भेदभाव रहित उपचार देना।
कार्यस्थल: मानसिक परेशानी वाले कर्मचारियों को समान अवसर और सहयोग देना।
मीडिया: मानसिक बीमारी को हिंसा या पागलपन से जोड़कर दिखाने से बचना।
परिवार और समुदाय: स्थानीय भाषा में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक बीमारी से उबर चुके लोगों को समाज में स्वीकार्यता दिलाना।

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