दिल्ली में सस्ती होगी प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की, ब्रिटेन से आयात शुल्क घटा; इसी महीने लागू हो जाएंगी नई दरें
दिल्ली में प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की जल्द सस्ती होगी, क्योंकि ब्रिटेन से आयातित शराब पर सीमा शुल्क में कटौती का लाभ ...और पढ़ें

दिल्ली में इसी महीने सस्ती हो जाएंगी प्रीमियम स्कॉच व्हीस्की। फोटो: आर्काइव
HighLights
ब्रिटेन से आयातित व्हिस्की पर शुल्क कटौती।
प्रीमियम स्कॉच की बोतल पर ₹300 तक कमी।
दिल्ली आबकारी विभाग ने प्रक्रिया शुरू की।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की के शौकीनों को जल्द राहत मिल सकती है। ब्रिटेन से आयात होने वाली शराब पर सीमा शुल्क में कटौती का लाभ अब दिल्ली में भी उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा।
आबकारी विभाग ने नई दरों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में इस महीने से बाजार में कुछ विदेशी शराब ब्रांड की कीमतें कम होने की उम्मीद है।
नई दरों पर शराब बेचने की अनुमति
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कुछ ऐसे थोक विक्रेताओं को संशोधित लागत के आधार पर शराब बेचने की अनुमति दे दी गई है, जो ब्रिटेन से शराब का आयात करते हैं।
बाकी श्रेणियों में भी चरणबद्ध तरीके से नई दरें लागू की जाएंगी। विभाग ने अक्टूबर में ही संशोधित कीमतों को लागू करने का निर्णय लिया था।
150 से घटकर 75 प्रतिशत होगा आयात शुल्क
दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले वर्ष हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली व्हिस्की और जिन पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की गई है।
पहले इन पर 150 प्रतिशत आयात शुल्क लगता था, जिसे घटाकर 75 प्रतिशत किया जाना है। समझौते के दसवें वर्ष तक इसे और घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
कुछ ब्रांड की कीमतों में 300 रुपये तक कमी
विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कटौती का सबसे अधिक फायदा प्रीमियम विदेशी शराब के उपभोक्ताओं को मिल सकता है। जॉनी वॉकर जैसे ब्रांड की एक बोतल की कीमत में 200 से 300 रुपये तक की कमी आने का अनुमान है।
वहीं, भारत में बोतलबंद होने वाले स्कॉच ब्रांड ब्लैक डॉग, 100 पाइपर्स, वैट 69 और ब्लैक एंड व्हाइट की कीमतों में 100 से 150 रुपये तक की गिरावट हो सकती है।
पड़ोसी उत्तर प्रदेश में ब्रिटेन से आने वाले कई शराब ब्रांड की कीमतें पहले ही पांच से 15 प्रतिशत तक कम हो चुकी हैं। उधर, दिल्ली में नई आबकारी नीति भी प्रस्तावित है। इसके मसौदे को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है।
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