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आम्रपाली समूह के बिल्डरों की बढ़ सकती है मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियां कुर्क कर नीलाम करने का दिया संकेत

Published: Mon, 16 Nov 2026 09:14 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रमोटरों की संपत्तियों को कुर्क कर नीलाम करने का संकेत दिया है। कोर्ट की ...और पढ़ें

आम्रपाली समूह के फ्लैट्स, जागरण आर्काइव

आम्रपाली समूह के फ्लैट्स, जागरण आर्काइव

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की संपत्तियां कुर्क कर नीलाम करने का संकेत दिया।

  2. हजारों घर खरीदारों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए यह कदम उठाया जाएगा।

  3. एनबीसीसी, ईडी, नोएडा प्राधिकरण से विस्तृत जवाब मांगे गए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया है कि आम्रपाली समूह के प्रमोटरों और बिल्डरों की संपत्तियां कुर्क कर उनकी नीलामी के आदेश दिए जा सकते हैं। अदालत का मानना है कि ऐसा करने से उन हजारों घर खरीदारों को अपनी रकम वापस मिलेगी, जिन्हें अब तक अपने फ्लैटों की चाबी नहीं मिली है।

जस्टिस जेबी पार्दीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी), मामले में रिसीवर नियुक्त किए गए भारत के महान्यायवादी आर.वेंकटरमणी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नोएडा प्राधिकरण से विस्तृत जवाब मांगे है।

कोर्ट ने क्या कहा?

पीठ द्वारा रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने, दूसरी जगह भेजी रकम वसूलने और वास्तविक घर खरीदारों को जल्द उनकी संपत्तियों का कब्जा दिलाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्योरा देने को कहा गया है।

अदालत ने पक्षों से अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपने-अपने नोट एक-दूसरे के साथ साझा करने को भी कहा है, ताकि वे एक-दूसरे का पक्ष और जुलाई 2019 के अदालत के फैसले को लागू करने में हुई प्रगति समझ सकें।

घर खरीदारों के लिए धन जुटाने का मकसद

पीठ ने यह भी संकेत दिया कि वह घर खरीदारों के लिए धन जुटाने के मकसद से संपत्तियां कुर्क करने और उनकी नीलामी की संभावना पर विचार करेगी। अदालत ने कहा 'आप कितनी संपत्तियां कब्जे में ले सकते हैं, कितनी रकम वसूली जा सकती है? हम सब कुर्क करेंगे।' अगली सुनवाई सात दिसंबर को दोपहर दो बजे होगी।

महान्यायवादी ने अदालत को बताया कि करीब 7,000 घर खरीदार अब भी कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि एजेंसी की जांच अब भी जारी है।

अदालत ने कुर्की के लिए चिह्नित संपत्तियों का मांगा ब्योरा

अदालत ने कुर्की के लिए चिह्नित संपत्तियों और उनसे संभावित रूप से वसूल की जा सकने वाली रकम का ब्योरा भी मांगा है। घर खरीदारों की ओर से अधिवक्ता एमएल लाहोटी ने ग्रेटर नोएडा की आदर्श आवास योजना फेज-2 और टेक पार्क, इन दो परियोजनाओं में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की।

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