कैंसर की पुरानी दवाओं पर भी लागू होंगी नई कम कीमतें, एनपीपीए का ऐतिहासिक फैसला

उन्हें भी नई कम कीमत पर ही बेचा जाएगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टाक की आड़ में अधिक कीमत वसूलने की अनुमति नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को दैनिक जागरण ने सबसे पहले उठाया था।

दैनिक जागरण ने सवाल उठाया था कि कीमतें घटने के बाद बाजार में पहले से मौजूद महंगे स्टाक का क्या होगा और क्या मरीजों को उस पर भी सस्ती दवा मिलेगी। एनपीपीए ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुराने स्टाक की बिक्री में भी संशोधित कीमत का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्माता, खुदरा विक्रेता, डीलर, स्टाकिस्ट, अस्पताल और मेडिकल संस्थान संशोधित कीमतों का पालन करें। अधिक कीमत वसूलने पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

साफ है कि दैनिक जागरण ने पुराने स्टाक और अधिक एमआरपी का जो मुद्दा उठाया था, उस पर अब नियामक ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

एनपीपीए ने 137 नान-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन (टीएमआर) लागू किया है। इसके तहत व्यापारिक मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। संशोधित कीमतें नौ नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

यह 30 प्रतिशत की सीमा दवा के कुल मूल्य पर नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्जिन पर लागू होती है। सरकार के अनुसार, इस पहल से मरीजों को सालाना करीब 3540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

कई दवाओं की कीमतों में हजारों रुपये की कमी

एनपीपीए की 11 नवंबर 2026 तक कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जारी अद्यतन मूल्य सूची में पुरानी और नई कीमतों का अंतर स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर अबिराटेरोन एसीटेट 250 मिलीग्राम की 120 गोलियों वाले एक ब्रांड का एमआरपी 30996 रुपये से घटकर 5580 रुपये हो गया है।

इसी दवा के दूसरे ब्रांड की 120 गोलियों की कीमत 26250 रुपये से घटकर 3916 रुपये रह गई है। वहीं 500 मिलीग्राम की 60 गोलियों वाले एक ब्रांड का एमआरपी 28305 रुपये से घटकर 3827 रुपये हो गया है।

हालांकि, सभी दवाओं और ब्रांड की कीमतों में समान रूप से कमी नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर अबेमासिक्लिब के कुछ ब्रांड का पुराना और संशोधित एमआरपी 21429 रुपये ही दर्ज है, इसलिए मरीजों के लिए दवा का नाम, ब्रांड, क्षमता और पैक के आकार के अनुसार संशोधित मूल्य सूची देखना आवश्यक है।

एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि संशोधित कीमतें लागू होने से पहले बाजार में भेजे गए स्टाक को वापस मंगाना या उसके पैकेट पर दोबारा लेबल अथवा स्टीकर लगाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इसके लिए निर्माता को खुदरा विक्रेता के स्तर पर संशोधित कीमत का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इसका सीधा अर्थ है कि पैकेट पर पुराना एमआरपी छपा होने के बावजूद मरीज से संशोधित कम कीमत ही ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दवा का पुराना एमआरपी 30996 रुपये था और संशोधित एमआरपी 5580 रुपये हो गया है, तो पुराने स्टाक में उपलब्ध उस दवा को भी 5580 रुपये के संशोधित एमआरपी पर ही बेचना होगा। पुरानी कीमत छपी होने का बहाना बनाकर अधिक पैसे नहीं वसूले जा सकेंगे।

अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर भी नई कीमतें उपलब्ध करानी होंगी। राज्य औषधि नियंत्रक इन सभी स्तरों पर अनुपालन की निगरानी करेंगे।

अपील की गई है कि मरीज दवा खरीदते समय उसका नाम, ब्रांड और क्षमता एनपीपीए की संशोधित मूल्य सूची से मिला सकते हैं। इसके लिए प्राधिकरण की वेबसाइट और फार्मा सही दाम मोबाइल एप की मदद ली जा सकती है।

अधिक कीमत वसूले जाने, दवा उपलब्ध नहीं कराने या अन्य मूल्य संबंधी शिकायतों के लिए एनपीपीए के हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क किया जा सकता है। ईमेल monitoring-nppa@gov.in पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।

इस तरह कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी का लाभ केवल नए स्टाक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहले से बाजार में मौजूद महंगी दवाओं पर भी मरीजों को संशोधित कीमत का लाभ मिलेगा। दैनिक जागरण ने पुराने स्टाक पर अधिक एमआरपी छपे होने के बावजूद मरीजों से पुरानी कीमत वसूले जाने की आशंका का मुद्दा सबसे पहले उठाया था।

अब एनपीपीए के स्पष्ट निर्देशों और निगरानी व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी कि मरीजों को कैंसर की दवाएं नई कम कीमत पर ही मिलें।

यह भी पढ़ें- दवा नमूनों की जांच में ड्रग कंट्रोलर विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर