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Exclusive: कैंसर दवाओं की MRP कुछ भी हो, लेकिन तय की गई सस्ती कीमत पर ही देनी होगी;NPPA का बड़ा आदेश

Published: Thu, 12 Nov 2026 10:22 PM (IST)

एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि कैंसर की पुरानी स्टॉक वाली दवाएं भी संशोधित कम कीमत पर ही बेची जाएंगी, भले ही पैकेट पर अधिक एमआरपी अंकित हो।

एमआरपी कुछ भी हो, दवा सस्ती दर पर ही देनी होगी।

एमआरपी कुछ भी हो, दवा सस्ती दर पर ही देनी होगी।

HighLights

  1. पुराने स्टॉक की कैंसर दवाएं भी कम कीमत पर बिकेंगी।

  2. एनपीपीए ने संशोधित कीमतों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा।

  3. मरीजों को सालाना 3540 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। Cancer की दवाओं की कीमतें घटने के बाद अब पहले से बाजार में मौजूद पुरानी महंगी दवाएं भी संशोधित कम कीमत पर ही बेची जाएंगी। भले ही दवा के पैकेट पर पुराना और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) अधिक अंकित हो।

उन्हें भी नई कम कीमत पर ही बेचा जाएगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टाॅक की आड़ में अधिक कीमत वसूलने की अनुमति नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को दैनिक जागरण ने सबसे पहले उठाया था।

दैनिक जागरण ने सवाल उठाया था कि कीमतें घटने के बाद बाजार में पहले से मौजूद महंगे स्टाक का क्या होगा और क्या मरीजों को उस पर भी सस्ती दवा मिलेगी।

NPPA ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुराने स्टाक की बिक्री में भी संशोधित कीमत का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है।

पुराने स्टाॅक पर भी लागू होगी संशोधित कीमत

NPPA ने इस आशय के दिए अपने आदेश में राज्य औषधि नियंत्रकों को दवा कंपनियों, वितरकों, अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों के स्तर पर संशोधित कीमतों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्माता, खुदरा विक्रेता, डीलर, स्टाॅकिस्ट, अस्पताल और मेडिकल संस्थान संशोधित कीमतों का पालन करें। अधिक कीमत वसूलने पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

साफ है कि दैनिक जागरण ने पुराने स्टाॅक और अधिक MRP का जो मुद्दा उठाया था, उस पर अब नियामक ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

137 Cancer दवाओं पर लागू हुआ नया नियम

NPPA ने 137 नॉन-शेड्यूल्ड Cancer दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन (टीएमआर) लागू किया है। इसके तहत व्यापारिक मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।

संशोधित कीमतें नौ नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। यह 30 प्रतिशत की सीमा दवा के कुल मूल्य पर नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्जिन पर लागू होती है। सरकार के अनुसार, इस पहल से मरीजों को सालाना करीब 3540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

कई दवाओं की कीमतों में हजारों रुपये की कमी

NPPA की 11 नवंबर 2026 तक कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जारी अद्यतन मूल्य सूची में पुरानी और नई कीमतों का अंतर स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर अबिराटेरोन एसीटेट 250 मिलीग्राम की 120 गोलियों वाले एक ब्रांड का MRP 30996 रुपये से घटकर 5580 रुपये हो गया है।

इसी दवा के दूसरे ब्रांड की 120 गोलियों की कीमत 26250 रुपये से घटकर 3916 रुपये रह गई है। वहीं 500 मिलीग्राम की 60 गोलियों वाले एक ब्रांड का MRP 28305 रुपये से घटकर 3827 रुपये हो गया है।

हालांकि, सभी दवाओं और ब्रांड की कीमतों में समान रूप से कमी नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर अबेमासिक्लिब के कुछ ब्रांड का पुराना और संशोधित MRP 21429 रुपये ही दर्ज है। इसलिए मरीजों के लिए दवा का नाम, ब्रांड, क्षमता और पैक के आकार के अनुसार संशोधित मूल्य सूची देखना आवश्यक है।

री-स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं

दैनिक जागरण ने पुराने स्टाॅक को लेकर यह सवाल प्रमुखता से उठाया था कि नौ नवंबर से पहले बाजार में पहुंच चुकी दवाओं के पैकेट पर अधिक कीमत छपी होने की स्थिति में मरीजों से कितने पैसे लिए जाएंगे।

NPPA ने स्पष्ट किया है कि संशोधित कीमतें लागू होने से पहले बाजार में भेजे गए स्टाक को वापस मंगाना या उसके पैकेट पर दोबारा लेबल अथवा स्टीकर लगाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इसके लिए निर्माता को खुदरा विक्रेता के स्तर पर संशोधित कीमत का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इसका सीधा अर्थ है कि पैकेट पर पुराना MRP छपा होने के बावजूद मरीज से संशोधित कम कीमत ही ली जाएगी।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी दवा का पुराना MRP 30996 रुपये था और संशोधित MRP 5580 रुपये हो गया है तो पुराने स्टाक में उपलब्ध उस दवा को भी 5580 रुपये के संशोधित MRP पर ही बेचना होगा।

पुरानी कीमत छपी होने का बहाना बनाकर अधिक पैसे नहीं वसूले जा सकेंगे।

अस्पतालों और दवा विक्रेताओं पर भी निगरानी

NPPA ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों के स्तर पर नए मूल्य आदेश का अनुपालन जांचने के निर्देश दिए हैं।

खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित मूल्य सूची अपने परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।

अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर भी नई कीमतें उपलब्ध करानी होंगी। राज्य औषधि नियंत्रक इन सभी स्तरों पर अनुपालन की निगरानी करेंगे।

अपील की गई है कि मरीज दवा खरीदते समय उसका नाम, ब्रांड और क्षमता NPPA की संशोधित मूल्य सूची से मिला सकते हैं। इसके लिए प्राधिकरण की वेबसाइट और फार्मा सही दाम मोबाइल एप की मदद ली जा सकती है।

महंगी दवा पर यहां करें शिकायत

अधिक कीमत वसूले जाने, दवा उपलब्ध नहीं कराने या अन्य मूल्य संबंधी शिकायतों के लिए NPPA के हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क किया जा सकता है। ईमेल monitoring-nppa@gov.in पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।

इस तरह Cancer की दवाओं की कीमतों में कमी का लाभ केवल नए स्टाॅक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहले से बाजार में मौजूद महंगी दवाओं पर भी मरीजों को संशोधित कीमत का लाभ मिलेगा।

दैनिक जागरण ने पुराने स्टाक पर अधिक MRP छपे होने के बावजूद मरीजों से पुरानी कीमत वसूले जाने की आशंका का मुद्दा सबसे पहले उठाया था।

अब NPPA के स्पष्ट निर्देशों और निगरानी व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी कि मरीजों को Cancer की दवाएं नई कम कीमत पर ही मिलें।

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