दिल्ली में 565 तक पहुंचा AQI, लेकिन 24 घंटे पुराने डेटा के भरोसे हो रहे फैसले; सवालों में GRAP सिस्टम
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 565 तक पहुंचने के बावजूद, सरकारी तंत्र 24 घंटे पुराने आंकड़ों पर निर्भर है, जिससे तत्काल प्रतिबंधों और सलाह में देरी होती है।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के फैसले पुराने डेटा पर हो रहे। फोटो: आर्काइव
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी में हवा की गुणवत्ता हर घंटे बदल रही है। कहीं प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं हवा की रफ्तार बढ़ने पर कुछ राहत मिल रही है।
इसकी निगरानी के लिए दिल्ली में 59 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हैं, जिनमें ज्यादातर रियल टाइम आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।
इसके बावजूद सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली ऐसी है कि प्रदूषण के बदलते स्तर के अनुरूप तत्काल कदम उठाने के बजाय बीते 24 घंटे के औसत आंकड़ों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अगले चरण पर विचार करने की प्रक्रिया भी इसी व्यवस्था से जुड़ी है। नतीजा यह कि जब तक प्रतिबंध लगाने का फैसला होता है, तब तक कई बार मौसमी परिस्थितियां बदलने से प्रदूषण घटने लगता है।
मौसम बदलने तक फैसलों में होती है देरी
बृहस्पतिवार को इसका एक और उदाहरण देखने को मिला। सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर के आसपास हवा की रफ्तार बेहद कम हो गई। इसके साथ ही प्रदूषित हवा का फैलाव थमने लगा और स्मॉग की परत मोटी होती गई।
निजी एजेंसियों के वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसरों पर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। आईक्यूएयर के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर साढ़े तीन बजे डिफेंस कॉलोनी का एक्यूआई 565 और पंजाबी बाग का 559 तक पहुंच गया। इस दौरान लोगों को घुटन, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस हुई।
तत्काल कार्रवाई के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत
यह स्थिति सरकारी निगरानी और कार्रवाई की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब प्रदूषण की निगरानी के लिए इतने केंद्र मौजूद हैं और मौसम के साथ हवा की गुणवत्ता में बदलाव की जानकारी लगातार मिल रही है तो फिर तत्काल कार्रवाई के लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं है?
क्या ग्रेप के चरणों के अलावा भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिसके तहत प्रदूषण अचानक बढ़ने पर संबंधित इलाकों में तत्काल प्रतिबंध और स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की जा सके?
स्थायी सुधार के लिए नीतियों का क्रियान्वयन जरूरी
आगामी दिनों में वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन और सड़कों की धूल दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत बने रहेंगे। निर्माण गतिविधियों पर रोक और वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी जैसे आपातकालीन उपाय अल्पकालिक राहत दे सकते हैं, लेकिन स्थायी सुधार के लिए नीतियों का सख्ती से क्रियान्वयन जरूरी है। वाहनों को स्वच्छ उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों में बदलने और सालभर प्रदूषण के दूसरे स्रोतों पर नियंत्रण करना होगा।
- प्रार्थना बोराह, फेलो, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू)
निजी सेंसरों की रीडिंग भी खारिज नहीं कर सकते
लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक्यूआई पर भरोसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके मुताबिक, निजी एजेंसियों के सेंसर आधारित आंकड़ों में अंतर हो सकता है, लेकिन उन्हें सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। निजी एजेंसियों की गणना में पीएम 2.5 से छोटे कण भी शामिल होते हैं, जिससे उनका एक्यूआई सीपीसीबी के मुकाबले काफी अधिक दिखाई दे सकता है।
- विमलेंदु झा, पर्यावरणविद
12 साल से नहीं बदला एक्यूआई का फार्मूला
सीपीसीबी ने एक्यूआई कैलिब्रेशन का फार्मूला 2014 में तैयार किया था और मई 2015 में एक्यूआई जारी करना शुरू किया था। करीब 12 साल बाद भी उसी फार्मूले और सिस्टम से काम हो रहा है। निगरानी केंद्र भी अधिकतम 500 एक्यूआई तक के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। समय के साथ इसमें बदलाव होना चाहिए था।
- डॉ. राधा गोयल, उप निदेशक, इंडियन पॉल्युशन कंट्रोल एसोसिएशन
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