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नीट पेपर लीक मामला: 5 लाख में खरीदा गया था केमिस्ट्री का पेपर, CBI ने खोले कई राज

Published: Thu, 16 Jul 2026 06:18 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jul 2026 06:31 PM (IST)

CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले के दो आरोपियों, डॉ. मनोज शिरुरे और शिवराज मोटेगांवकर की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया।

CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक आरोपियों की जमानत का विरोध किया। फाइल फोटो

CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक आरोपियों की जमानत का विरोध किया। फाइल फोटो

HighLights

  1. CBI ने NEET-UG 2026 पेपर लीक आरोपियों की जमानत का विरोध किया।

  2. एजेंसी ने कहा, यह अपराध देश की साख को नुकसान पहुंचाता है।

  3. लाखों छात्रों के भविष्य पर पड़ा असर, जांच अभी जारी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले के दो आरोपितों की जमानत याचिकाओं का सीबीआइ ने कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने अदालत से कहा कि यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि ऐसा अपराध है जिसने देश की साख को नुकसान पहुंचाया और लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया।

अदालत ने डॉ. मनोज भगवानराव शिरुरे की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। जबकि लातूर स्थित आरसीसी क्लासेस के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की जमानत याचिका पर सीबीआइ ने अपना जवाब दाखिल किया।

सीबीआइ ने विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में दायर जवाब में कहा कि शिवराज मोटेगांवकर ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के पेपर सेटर प्रह्लाद कुलकर्णी को पांच लाख रुपये देकर नीट-यूजी 2026 का रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र हासिल किया था। जांच में सामने आया कि उसने 23 अप्रैल 2026 को ही प्रश्न और उत्तर प्राप्त कर लिए थे। एजेंसी के अनुसार, लीक हुआ प्रश्नपत्र उसके मोबाइल फोन से भी बरामद हुआ है।

विशेष लोक अभियोजक नीतू सिंह ने दलील दी कि मोटेगांवकर पेपर लीक की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि एजेंसी के पास एक वीडियो है, जिसमें वह छात्रों से यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि उसने जो प्रश्न दिए हैं, वही वास्तविक परीक्षा में आएंगे।

वहीं, डॉ. मनोज शिरुरे की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआइ ने कहा कि यह अपराध पूरे देश के खिलाफ है। एजेंसी के अनुसार, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद करनी पड़ी, जिससे देश और विदेश में परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को परेशानी हुई। सीबीआइ ने दावा किया कि इस घटनाक्रम से सरकारी खजाने को करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और विवाद के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली।

सीबीआइ ने यह भी आरोप लगाया कि शिरुरे ने प्राप्त रकम अपनी बहन के बैंक खाते में स्थानांतरित की। एजेंसी ने तर्क दिया कि यदि धन वैध होता तो उसे दूसरे खाते में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीबीआइ ने अदालत को बताया कि चैट रिकार्ड और गवाहों के बयान भी शिरुरे की साजिश में सक्रिय भूमिका की पुष्टि करते हैं।

साथ ही यह भी कहा कि शिरुरे की पत्नी भी डाक्टर हैं और अस्पताल का संचालन कर रही हैं, इसलिए स्वास्थ्य या आजीविका के आधार पर राहत का कोई औचित्य नहीं है।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि शिरुरे के खिलाफ आरोप सह-आरोपित प्रह्लाद कुलकर्णी के बयान पर आधारित हैं। उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है और न ही उनके फरार होने की आशंका है।

इस बीच, इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। इनमें शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस शाह, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, मांगीलाल बिवाल, यश यादव, डॉ. मनोज शिरुरे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं।

सीबीआइ ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और इसमें कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

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