'ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों की जांच के लिए चाहिए और वक्त', दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से क्यों मांगी मोहलत?
दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट से और समय मांगा है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांगा वक्त। फोटो: आर्काइव
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मतदाता सूची में हेरफेर, जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाने और आपराधिक साजिश के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत से और समय मांगा है।
मंगलवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर और व्यापक हैं। तथ्यों की पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच जरूरी है।
आरोपों की जांच के लिए मांगा अतिरिक्त समय
यह शिकायत एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत अदालत में याचिका दायर कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने पुलिस से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायत में मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने, मतदाता सूची में हेरफेर और चुनाव आयोग के अधिकारियों सहित अन्य लोगों पर विभिन्न अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं।
इन आरोपों की जांच के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की पड़ताल करनी होगी।
पुलिस ने अदालत को बताया कि विभिन्न कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी और व्यवस्थाओं में व्यस्तता के कारण अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में आवश्यक जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए उचित समय दिया जाए।
सितंबर में संसद मार्ग थाने में दी थी शिकायत
याचिकाकर्ता अधिवक्ता के अनुसार, उन्होंने 23 सितंबर को संसद मार्ग थाने में लिखित शिकायत दी थी।
इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, सरकारी धन के दुरुपयोग और लोकसेवकों की ओर से आपराधिक विश्वासघात जैसे आरोप लगाए गए थे।
याचिका में दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने 10 माह के दौरान छह फैसलों और आदेशों को लेकर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि शिकायत और अन्य प्रतिवेदन पुलिस को भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुलिस ने अदालत से जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में कब और कैसे करें जनगणना की स्वगणना? पोर्टल पर जाति दर्ज करने को लेकर यहां जाने पूरी प्रक्रिया