NDMC कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाने वालों का रुकेगा वेतन; चेयरमैन ने दिया अल्टीमेटम

एनडीएमसी चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में पंजीकरण नहीं कराने वाले और पंजीकरण कराने के बावजूद हाजिरी नहीं लगाने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए।

पूरी तरह अनुपालन होने तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि फिलहाल दो सप्ताह का समय दिया गया है अगर फिर भी पंजीकरण नहीं किया गया तो वेतन नहीं मिलेगा।

67 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी नहीं लगा रहे बायोमेट्रिक

एनडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार 13376 कर्मचारियों में से महज 4352 ने ही बायोमेट्रिक हाजिरी 10 नवंबर को लगाई। वहीं, 9024 कर्मचारियों की उपस्थिति इस प्रणाली में दर्ज नहीं हुई। यानी करीब 67.5 प्रतिशत कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। केवल 32.5 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति दर्ज हुई है।

बिजली विभाग के 1939 कर्मचारियों में से 448 ने ही बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई। यहां 1491 कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। इसी तरह शिक्षा विभाग के 1810 कर्मचारियों में से 652, जबकि उद्यान विभाग के 1279 कर्मचारियों में से 431 ने ही हाजिरी लगाई। चिकित्सा सेवा विभाग में 647 में से 230 कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज हुई।

साथ ही सभी कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।निर्देशों में दो श्रेणियों के कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली में पंजीकरण नहीं कराया है।

दूसरी श्रेणी में वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने पंजीकरण तो करा लिया है, लेकिन नियमित रूप से हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। दोनों ही श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन पूरी तरह अनुपालन होने तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

समय पर कार्यालय पहुंचने की भी होगी निगरानी

एनडीएमसी चेयरमैन ने निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी को निर्देश दिए हैं कि समय पर न आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की निगरानी करे। सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभाग में निर्धारित कार्यालय समय का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए थे।

चेयरमैन ने विभागों में कर्मचारियों की तैनाती की समीक्षा करने और तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों का ब्योरा भी मांगा है। इसके आधार पर तबादलों और तैनाती को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया की जाएगी।

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