यमुना डूब क्षेत्र और हरित क्षेत्र का होगा विकास, नागरिक सुविधाएं होंगी बेहतर; LG की अध्यक्षता में बजट पारित

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उपराज्यपाल व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2023 -24 के लिए 7,643 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया। इस बार बजट में राष्ट्रीय राजधानी विशेष रूप से नरेला, द्वारका एवं रोहिणी के नागरिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ- साथ ही जी-20 के मददेनजर यमुना के डूब क्षेत्र, हरित स्थानों के कायाकल्प और बहाली पर विशेष जोर दिया गया है।

तीसरी रिंग रोड को दी गई प्राथमिकता

दिल्ली की तीसरी रिंग रोड (यूईआर टू) को भी प्राथमिकता दी गई है। प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रोहिणी चरण चार और पांच, टिकरी कलां और नरेला के लिए पूर्व-निर्धारित दरों को भी मंजूरी दी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति भी दी। प्राधिकरण ने 2023-24 के वार्षिक बजट को 7,643 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया।

द्वारका में बनेगा गोल्फ कोर्स

इस अवधि में डीडीए का राजस्व और प्राप्तियां 8,541 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मालूम हो कि वर्ष 2022-23 की तुलना में इस बार डीडीए का बजट 290 करोड रुपये कम रहा है, जबकि इसका राजस्व 598 करोड़ बढ़कर 7,943 की तुलना में 8,541 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में रोहिणी और नरेला में खेल परिसरों के लिए खास प्रविधान किए गए हैं। द्वारका में गोल्फ कोर्स बनेगा।

बोर्ड बैठक में जंगपुरा में रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रतिष्ठानों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बवाना में सीआरपीएफ के ट्रांजिट कैंप के लिए भी स्वीकृति दी गई। एम्स के पुनर्विकास के लिए डीडीए एल एंड डीओ को 219 वर्ग मीटर भूमि भी हस्तांतरित करेगा। प्राधिकरण की बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा, सदस्य एवं विधायक विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा व दिलीप पांडेय सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे।