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NDMC: स्थायी समिति की बैठक में आएंगे एक बार फिर से चार नए कर लगाने के प्रस्ताव

बुधवार को स्थायी समिति की बैठक होगी उसमें फिर से यह प्रस्ताव आएंगे लेकिन प्रस्तावों के पारित होने की संभावना कम है।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 19 Aug 2020 12:24 PM (IST)Updated: Wed, 19 Aug 2020 12:24 PM (IST)
NDMC: स्थायी समिति की बैठक में आएंगे एक बार फिर से चार नए कर लगाने के प्रस्ताव
NDMC: स्थायी समिति की बैठक में आएंगे एक बार फिर से चार नए कर लगाने के प्रस्ताव

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में एक बार फिर से चार नए कर लगाने के प्रस्ताव आएंगे। इसमें पेशेवर कर लगाने से लेकर, ट्रांसफर ड्यूटी व संपत्तिकर बढ़ाने के साथ बिजली कर में बढ़ोत्तरी लगाने का प्रस्ताव होगा। इन प्रस्तावों पर पिछली स्थायी समिति की बैठक में चर्चा हुई थी, लेकिन भाजपा ने इसे स्थगित कर दिया था। बुधवार को स्थायी समिति की बैठक होगी उसमें फिर से यह प्रस्ताव आएंगे लेकिन, प्रस्तावों के पारित होने की संभावना कम हैं।

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नेता सदन योगेश वर्मा ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी गरीब नागरिक पर अतिरिक्त बोझ डालने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल भाजपा इन प्रस्तावों को पारित नहीं करेगी। दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन प्रस्तावों को राजनीति मुद्दा बना दिया है। बुधवार को इन प्रस्तावों के विरोध में नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल सिविक सेंटर में ही प्रदर्शन करेंगे।

स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा कि निगम संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है। इसमे निगम अधिकारी जो प्रस्ताव रखते हैं उन्हें बैठक में लाया जाता है लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष बहुमत के आधार पर प्रस्तावों को पारित करने के फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह जनता पर नए कर लगाने के पक्ष में नहीं हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार निगम को फंड जारी नहीं कर रही है जिसकी वजह से निगम की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। ऐसे में निगम के पास राजस्व के सीमित साधन हैं। हम दिल्ली सरकार से फिर से मांग करते हैं कि वह निगम का बकाया फंड जारी करें ताकि हम अपने कर्मियों को समय रहते वेतन दे सकें और उत्तरी दिल्ली के विकास कार्यों को गति दे सके।

उल्लेखनीय है पेशेवर कर तहत 50 हजार से अधिक आय वालों को मासिक आधार पर पेशेवर कर लेने का प्रस्ताव हैं तो वहीं ट्रांसफर ड्यूटी भी एक फीसद बढ़ाने का प्रस्ताव हैं। इसी तरह संपत्तिकर के लिए श्रेणियों में भी बदलाव का प्रस्ताव हैं जिससे संपत्तिकर की दरों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी।  

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