नई दिल्ली [गौरव बाजपेई]। मनी लांड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार दिल्ली सरकार (Delhi Government) में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को विधायक और मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका को 16 अगस्त के लिए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने याचिका में दावा किया कि जैन ने ईडी को यह बयान दिया है कि उन्होंने अपनी याद्दाश्त खो दी है। इसकी जानकारी निचली अदालत को भी दी गई है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिक की एक याचिका

ऐसे में उन्हे पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। हाई कोर्ट ने पिछले माह जैन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से निलंबित करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। कहा था कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

Edited By: Geetarjun