Satyendra Jain News: केजरीवाल की कैबिनेट से नहीं हटेंगे सत्येंद्र जैन, हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका
मुख्य न्यायधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है और आप संसद के समक्ष इस मामले को उठाएं तो बेहतर होगा। भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Money Laundering Case: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज कर दी है। दरअसल, मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है।
इससे स्पष्ट है कि केजरीवाल के कैबिनेट में सत्येंद्र जैन बने रहेंगे। मुख्य न्यायधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है और आप संसद के समक्ष इस मामले को उठाएं तो बेहतर होगा। भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग ने अधिवक्ता शशांक देव सुधि के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बता दें कि 31 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, जैन न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जानिये- क्या हैं प्रवर्तन निदेशालय के सत्येंद्र जैन पर आरोप
यहां पर बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मनी लान्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में हुई है। इसी मामले में ED ने सत्येंद्र जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। इनका बाजार मूल्य 4.81 करोड़ रुपये बताया गया। दरअसल, साल 2018 में ईडी ने इसी केस में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी।
इस मामले में सीबीआइ ने वर्ष 2017 में एक मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने यह केस प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत फाइल किया था। इसके साथ ही सीबीआइ ने अपनी एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लान्ड्रिंग का भी आरोप लगाया था। सीबीआइ का आरोप था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के जरिये की गई। ये कंपनियां सत्येंद्र जैन से जुड़ी हैं।
इस पर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। अप्रैल महीने ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। उसने अस्थायी तौर पर इन चार कंपनियों के अलावा एक और कंपनी से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फोसॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्वाति जैन, सुशीला जैन, अजीत प्रसाद जैन और इंदु जैन की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया था।
उधर, मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि ये लोग (भाजपा) जबरदस्ती साबित करना चाहते हैं कि ये भी हमारे जैसे ही चोर हैं। इन्होंने सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया, लेकिन एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि वह देश के लिए काला दिन था, जब जैन को गिरफ्तार किया गया। जैन ने इस देश को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लीनिक का विचार दिया। दिल्ली पहला राज्य है, जहां 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। ऐसे आदमी को उठाकर ये लोग जेल में डाल देते हैं।
ये भी पढ़ें- Kaali Film Controversy: फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई और टीएमसी नेताओं के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज