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Delhi: खर्च में कटौती करेगा डीटीसी, देगा नई सौगात, कर्मचारियों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं

डीटीसी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रैच्युटी की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने डीटीसी प्रशासन से कर्मियों के 50 फीसदी उपस्थिति वाले आदेश को लागू करने की मांग की है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 06 Jan 2021 01:11 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jan 2021 01:11 PM (IST)
Delhi: खर्च में कटौती करेगा डीटीसी, देगा नई सौगात, कर्मचारियों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं
डीटीसी कर्मचारियों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। घाटे से जूझ रहे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने खर्च में कटौती व अन्य विकल्पों के जरिये घाटे को कम करने का भी फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार डीटीसी बसों की परिचालन लागत कम करने के लिए बुधवार को डीटीसी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस कंपनी से डीटीसी सीएनजी लेता है उससे काफी समय से छूट की मांग की जा रही थी।

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इस पर अब एक निश्चित दर के साथ कंपनी छूट देने को तैयार हो गई है, इससे डीटीसी की परिचालन लागत कम होगी यह फैसला डीटीसी के लिए घाटा कम करने में मददगार साबित होगा।

एक हजार बसों के रखरखाव के अनुबंध को बढ़ाने की तैयारी

डीटीसी ने एक हजार बसों के रखरखाव के अनुबंध को बढ़ाने की तैयारी भी कर ली है। जो बसें साढ़े सात लाख किलोमीटर के परिचालन की समय-सीमा को पूरा कर चुकी हैं, उनके बार्षिक रखरखाव के अनुबंध को बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही बस स्टाप को अधिक सुविधाजनक बनाने की भी कोशिश की जाएगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रैच्युटी बढ़ेगी

डीटीसी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रैच्युटी की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने डीटीसी प्रशासन से कर्मियों के 50 फीसदी उपस्थिति वाले आदेश को लागू करने की मांग की है। संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) कर्मियों की उपस्थिति को लेकर लेकर एक आदेश जारी कर चुका है।

इसके तहत 50 फीसदी कर्मी के साथ कार्यस्थल पर कर्मियों को आने की अनुमति मिले, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसको लेकर डीटीसी प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में प्रशासन से 31 दिसंबर वाले डीडीएमए के आदेश को लागू कराने की मांग की है, बल्कि केंद्र सरकार ने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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