Move to Jagran APP

दिल्ली के जौनापुर में विश्वस्तरीय कौशल केंद्र का काम शुरू कराने की मांग

स्थानीय निवासी ऋषिपाल ने बताया कि इस कौशल केंद्र के लिए वर्ष-2017 में 254 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे लेकिन वर्ष-2019 में दिल्ली सरकार ने इस जमीन को वन विभाग की बताकर इसके काम पर रोक लगा दी। इसके बन जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा पहुंचता।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 03:59 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 03:59 PM (IST)
दिल्ली के जौनापुर में विश्वस्तरीय कौशल केंद्र का काम शुरू कराने की मांग
लोगों की मांग है कि दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार को यह परियोजना आगे बढ़ाना चाहिए।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। छतरपुर के जौनापुर गांव में बनने वाले विश्वस्तरीय कौशल केंद्र का काम रुक जाने से क्षेत्र के लोगों में निराशा है। आसपास के लोगों ने इसका काम दोबारा शुरू कराने के लिए दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी से मांग की है। लोगों का कहना है कि इस केंद्र के बन जाने से क्षेत्र के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण तो मिलता ही, आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता। दिल्ली सरकार के वन विभाग की ओर से आपत्ति लगाने के कारण इसका काम रोक दिया गया है। लोगों की मांग है कि दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार को यह परियोजना आगे बढ़ाना चाहिए।

loksabha election banner

दरअसल, सिंगापुर सरकार की सहायता से यहां कौशल केंद्र बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी के बिल्डिंग प्रोजेक्ट डिवीजन को 18 सितंबर 2012 को यहां पर जमीन सौंप दी गई थी। 2017 में भवन बनाने के लिए फंड भी जारी हो गया, लेकिन 2019 में दिल्ली सरकार ने इसे वन विभाग की जमीन बताकर काम रोक दिया। फतेहपुरबेरी, जौनापुर व छतरपुर आदि गांवों के लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कौशल केंद्र का काम दोबारा शुरू कराया जाए। स्थानीय निवासी ऋषिपाल अंबावता ने बताया कि यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाता तो पूरी दिल्ली के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते थे।

स्थानीय निवासी ऋषिपाल ने बताया कि इस कौशल केंद्र के लिए वर्ष-2017 में 254 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, लेकिन वर्ष-2019 में दिल्ली सरकार ने इस जमीन को वन विभाग की बताकर इसके काम पर रोक लगा दी। इसके बन जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा पहुंचता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार यदि रिज मैनेजमेंट बोर्ड को इस जमीन के बदले कहीं और इतनी ही जमीन दे दे तो कौशल केंद्र का काम शुरू हो सकता है। यहां रिज से बाहर ग्राम पंचायत की जमीन है जिसे रिज को दिया जा सकता है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार इस मामले में रुचि नहीं ले रही है। इस कारण यह प्रोजेक्ट अटका है। क्षेत्र वासियों के हित के लिए हमने इस उपराज्यपाल से भी मुलाकात की है। हम इसे चालू कराने के लिए जुटे हैं, जल्द ही कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।

Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.