नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई 29वीं बोर्ड बैठक में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय बनने के कारण इंडिया गेट के पास प्रिंस पार्क क्षेत्र के प्रभावित लोगों को इन-सीटू आवास उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। डूसिब द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, उस क्षेत्र में 203 परिवार रह रहे हैं। जब तक करोलबाग के पास देव नगर में 18 महीने में मकान बनाए जाएंगे, तब तक के लिए दिल्ली स्लम एंड जेजे पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति 2015 (अब मुख्यमंत्री आवास योजना) के तहत उनकी पात्रता निर्धारित कर उन्हें द्वारका में आवास आवंटित किए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने करोल बाग के पास देव नगर में 784 फ्लैट बनाने का फैसला किया है। इन लोगों को इन-सीटू आवास की सुविधा देने के लिए 102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिन घरों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें दो कमरे, एक रसोईघर, स्नानघर और सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे पार्किग, पार्क, सामुदायिक हॉल आदि होंगे। यह बिल्डिंग बहुमंजिला होगी, जिसमें लिफ्ट और फायर स्टेयरकेस आदि होंगे। यह प्रोजेक्ट 18 महीने में पूरा हो जाएगा।

इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं

  • ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की संख्या-784
  • बिल्डिंगकी मंजिल संख्या- एस प्लस 14
  • आवास इकाई अवधि की कारपेट एरिया- 26.47 वर्गमीटर
  • बालकनी सहित आवास इकाई का सुपर एरिया - 42.91 वर्गमीटर
  • प्रत्येक मंजिल पर आवास इकाई की संख्या-56
  • कुल भूखंड क्षेत्र- 9345.00 वर्गमीटर
  • लिफ्ट की संख्या- 4 - आवास इकाई (डवलिंग यूनिट) में सुविधाएं
  • एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, बाथरूम
  • अनुमानित लागत- 94,10,79,000.00
  • वेबसाइट पर टेंडर 23.09.2020 और अखबार में 24.09.2020 को प्रकाशित- प्री-बिड की तिथि- 01.10.2020
  • टेंडर खोलने की तिथि- 14.10.2020

इस बीच, प्रिंस पार्क क्षेत्र के निवासियों को पहले से ही सेक्टर 16-बी, द्वारका में डूसिब द्वारा घरों का निर्माण करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा, उनके पास देव नगर, करोल बाग में नवनिर्मित आवास परिसर में स्थानांतरित करने का विकल्प होगा। देव नगर भूखंड पर 150 झुग्गियों में रहने वालों को भी द्वारका शिफ्ट किया जाएगा। प्रिंस पार्क और देव नगर के निवासियों के लिए आवास आवंटित करने के बाद, शेष फ्लैट का उपयोग आसपास के झुग्गियों के स्व-स्थानी पुनर्वास के लिए किया जाएगा।

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