Delhi Excise Policy Scam: ED का एक्शन, आरोपितों की 76.54 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया कुर्क
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy Scam) में कथित घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक्शन लिया है। एजेंसी ने घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 76.54 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि को कुर्क किया है।
नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले का मामला थमता नहीं दिख रहा है। ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने दिल्ली सराकर की आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में दिल्ली और मुंबई के महंगे इलाकों में स्थित घरों, रेस्तरां, 50 वाहनों और 76.54 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि को कुर्क किया है।
कुर्क की गई संपत्तियां आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर, शराब कारोबारी समीर महंदरू, उनकी पत्नी और कंपनी इंडोस्पिरिट ग्रुप, कारोबारी दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई, शराब कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और अन्य की हैं।
CBI ने मनीष सिसोदिया को बनाया आरोपी
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया गया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग सीबीआई की जांच में उजागर हुआ है। इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी की शिकायतों में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
ईडी ने अब तक इस मामले में दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
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