झुग्गियां हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी दिल्ली कांग्रेस

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि रेल की पटरियों के पास बसी झुग्गियां हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजधानी दिल्ली में करीब दस लाख से अधिक गरीब बेघर हो जाएंगे। लिहाजा, प्रदेश कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर समीक्षा याचिका दायर करेगी। शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी ने कहा कि जेजे कलस्टर में रह रहे लोगों की बर्बादी के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है।

दिल्ली सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया, जबकि आप ने चुनावी घोषणा पत्र में गरीबों को जहां झुग्गी-वहीं मकान देने का वायदा किया था। शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लगभग 64,184 फ्लैटों के निर्माण की शुरुआत की गई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने सात साल के अपने शासनकाल में केवल 1931 फ्लैट ही आवंटित किए हैं, शेष फ्लैट खाली पड़े हैं।

अनिल चौधरी ने कहा कि बहुत ही आश्चर्यजनक है कि केजरीवाल सरकार ने जे जे कलस्टरों के पुनर्वास के लिए कोई योजना तक बनाने की जरूरत नहीं समझी। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग भी दिल्ली की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कांग्रेस नेता अजय माकन की 2019 की एक याचिका के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जेजे कलस्टरों के निवासियों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराने का दायित्व दिल्ली सरकार है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा है कि शहरी बस्तियों में लोगों को उजाड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

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