Farmer Protests : अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया किसानों के आंदोलन का समर्थन
केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की मांगों का समर्थन किया है। इस दौरान जब केंद्र सरकार ने कहा कि वह किसानों का पक्ष क्यों ले रही है? तो इसके जवाब में AAP सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार साफ कर दे कि वह किसका पक्ष ले रही है?
नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हजारों किसानों को दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में मजबूती से खड़ी हो गई है। दिल्ली में सत्तासीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उचित ठहराया। इस दौरान जब केंद्र सरकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार किसानों का पक्ष क्यों ले रही है? तो इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार साफ कर दे कि वह किसका पक्ष ले रही है? बुधवार को सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील राहुल मेहरा ने पक्ष रखा।
सुनवाई में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार अगर मांगें मान लेती है तो किसान आंदोलन को तुरंत खत्म कर देंगे। किसानों को यहां बैठने के लिए मजबूर किया गया है। उधर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों के आंदोलन का विरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों की बात करने और समझौता करने की कोई मंशा नहीं है और अन्य ताकतें किसानों के आंदोलन में जुड़ गई है। किसानों को सिंघु बॉर्डर से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों के समर्थन में अपना पक्ष रखा। इस दौरान केजरीवाल सरकार के वकील ने किसानों के प्रदर्शन को उचित ठहराया।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि किसानों की मांगें विधान संबंधी हैं और केंद्र सरकार को इन्हें मानना चाहिए। अगर केंद्र सरकार मांगें मान लेती है, तो किसान प्रदर्शन को तुरंत खत्म कर देंगे। किसान कोई अपनी इच्छा से सिंघु बॉर्डर पर नहीं बैठे हैं। इनको यहां बैठने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि किसानों की मांगों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है।
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