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Farm Bills 2020: दिल्ली के पूर्व मंत्री ने कहा- कृषि कानूनों की वजह से घाटे में फसल बेचने को मजबूर होंगे किसान

Farm Bills 2020 सौरभ भारद्वाज ने उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में 23 फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) लागू है लेकिन धान और गेहूं के अलावा कोई भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 11:31 AM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 11:31 AM (IST)
Farm Bills 2020: दिल्ली के पूर्व मंत्री ने कहा- कृषि कानूनों की वजह से घाटे में फसल बेचने को मजबूर होंगे किसान
आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज की फाइल फोटो।

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। Farm Bills 2020:  केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के लागू होने से किसान घाटे में फसल बेचने को मजबूर होंगे। जाहिर इससे सीधे-सीधे किसानों का ही नुकसान होगा। यह बात आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कही। पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में 23 फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) लागू है, लेकिन धान और गेहूं के अलावा कोई भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है।

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उन्होंने यह भी कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी वर्गों को ठगा है और उसके खिलाफ सभी वर्गों ने आंदोलन किया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर देश भर के लोग एकजुट नहीं होंगे तो एक दिन सभी का नंबर आएगा और भाजपा वाले सभी को बर्बाद कर देंगे। बुधवार को AAP मुख्यालय में सौरभ भारद्वाज और विधायक जरनैल सिंह ने कृषि कानूनों के संबंध में संयुक्त प्रेसवार्ता की।

इस मौके पर दिल्ली के तिलक नगर से विधायक और पार्टी की ओर से पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि आज पंजाब के 29 किसान यूनियनों ने कृषि सचिव से मुलाकात की और उन्होंने कृषि सचिव के सामने ही इस कानून की कॉपियां फाड़ दीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ पूंजीपतियों की जी हजूरी की है। किसान कह रहे हैं कि अगर एमएसपी नहीं होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पंजाब में बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने जमीनें खरीदकर अपने गोदाम बना लिए हैं। कपास की एमएसपी तय होने के बाद भी किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है। आज हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के साथ आएं। इस काले कानून को केंद्र सरकार वापस ले। कृषि बिल में एमएसपी की गारंटी किसानों को दी जाए।

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