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दिल्ली के स्कूली बच्चों को मिलेगी फ्री स्पोर्ट्स कोचिंग, PPP मॉडल पर अपग्रेड होंगे MCD के 13 स्टेडियम

Published: Tue, 17 Nov 2026 08:34 PM (IST)

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपने 13 स्टेडियमों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित करने की तैयारी में है। निजी ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपने शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 13 स्टेडियमों की खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है।

इसके लिए निगम ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल पर आधारित नीति तैयार की है। इसके तहत निजी संचालकों को पांच वर्ष के लिए स्टेडियमों के विकास, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी।

संचालकों को अपने निवेश से खेल सुविधाओं का विकास करना होगा। इसके बदले उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति मिलेगी।

निगम की इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों को बेहतर खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही दिल्ली के नागरिकों के लिए भी आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करना है।

वर्तमान में एमसीडी के शिक्षा विभाग के नियंत्रण में दिल्ली गेट स्थिति आंबेड़कर स्टेडिमय और नजफगढ़ में साहिब सिंह वर्मा जैसे 13 स्टेडियम संचालित हैं।

इनमें फुटबाल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेलों के आयोजन और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि, सीमित संसाधनों, रखरखाव और पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण इनका पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

एमसीडी के विद्यार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण

प्रस्तावित नीति में एमसीडी के विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। इन विद्यार्थियों को योग्य प्रशिक्षकों की देखरेख में खेल प्रशिक्षण की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का प्रविधान किया गया है।

वहीं, दिल्ली के अन्य निवासियों को शुल्क के आधार पर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स कोचिंग और व्यापक सामुदायिक खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

निजी संचालकों के लिए तय होंगे मानक

नीति के तहत प्रत्येक स्टेडियम के लिए पात्रता रखने वाले निजी संचालक का चयन किया जाएगा। संचालक को अपनी लागत से खेल अवसंरचना का विकास, संचालन और रखरखाव करना होगा।

इसके लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया, पात्रता मानक और अनुबंध की शर्तें निर्धारित की गई हैं। समझौते की अवधि पांच वर्ष होगी। जरूरत पड़ने पर समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम छह माह की अतिरिक्त अवधि दी जा सकेगी।

डिजिटल निगरानी से होगी व्यवस्था की जांच

निगम ने स्टेडियमों के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल निगरानी और अन्य तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल का भी प्रविधान किया है। चयनित संचालकों के प्रदर्शन, खेल सुविधाओं की गुणवत्ता, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और रखरखाव की नियमित समीक्षा होगी।

नीति में सुरक्षा, बाल संरक्षण, बीमा, आपातकालीन व्यवस्था और शिकायत निवारण को भी शामिल किया गया है। संचालकों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन और खराब प्रदर्शन की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से स्टेडियमों का बेहतर इस्तेमाल होगा और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। साथ ही दिल्ली में खेल संस्कृति को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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