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दिल्ली में निजी हाथों में जाएंगे MCD के 13 स्टेडियम, छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग और खास सुविधाएं

Published: Tue, 17 Nov 2026 09:19 AM (GMT+05:30)

दिल्ली नगर निगम अपने 13 स्टेडियमों की खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मॉडल अपना रहा है। निजी ...और पढ़ें

दिल्ली में एमसीडी का कार्यालय। सोशल मीडिया

दिल्ली में एमसीडी का कार्यालय। सोशल मीडिया

HighLights

  1. एमसीडी के 13 स्टेडियमों का पीपीपी मॉडल पर विकास।

  2. निजी संचालकों को पांच साल के लिए मिलेगी जिम्मेदारी।

  3. एमसीडी छात्रों को मिलेगा मुफ्त खेल प्रशिक्षण सुविधा।

निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) अपने शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 13 स्टेडियमों की खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए निगम ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित नीति तैयार की है।

इसके तहत निजी संचालकों को पांच वर्ष के लिए स्टेडियमों के विकास, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संचालकों को अपने निवेश से खेल सुविधाओं का विकास करना होगा। इसके बदले उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति मिलेगी।

निगम की इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों को बेहतर खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही दिल्ली के नागरिकों के लिए भी आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करना है। वर्तमान में एमसीडी के शिक्षा विभाग के नियंत्रण में 13 स्टेडियम संचालित हैं।

वहीं, इनमें फुटबाल, क्रिकेट, वालीबाल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे खेलों के आयोजन और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि, सीमित संसाधनों, रखरखाव और पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण इनका पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

एमसीडी के विद्यार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण

प्रस्तावित नीति में एमसीडी के विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। इन विद्यार्थियों को योग्य प्रशिक्षकों की देखरेख में खेल प्रशिक्षण की निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का प्रविधान किया गया है।

वहीं, दिल्ली के अन्य निवासियों को शुल्क के आधार पर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स कोचिंग और व्यापक सामुदायिक खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

निजी संचालकों के लिए तय होंगे मानक

नीति के तहत प्रत्येक स्टेडियम के लिए पात्रता रखने वाले निजी संचालक का चयन किया जाएगा। संचालक को अपनी लागत से खेल अवसंरचना का विकास, संचालन और रखरखाव करना होगा।

इसके लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया, पात्रता मानक और अनुबंध की शर्तें निर्धारित की गई हैं। समझौते की अवधि पांच वर्ष होगी। जरूरत पड़ने पर समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम छह माह की अतिरिक्त अवधि दी जा सकेगी।

डिजिटल निगरानी से होगी व्यवस्था की जांच

निगम ने स्टेडियमों के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल निगरानी और अन्य तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल का भी प्रविधान किया है। चयनित संचालकों के प्रदर्शन, खेल सुविधाओं की गुणवत्ता, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और रखरखाव की नियमित समीक्षा होगी।

नीति में सुरक्षा, बाल संरक्षण, बीमा, आपातकालीन व्यवस्था और शिकायत निवारण को भी शामिल किया गया है। संचालकों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन और खराब प्रदर्शन की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रविधान भी रखा गया है।

निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से स्टेडियमों का बेहतर इस्तेमाल होगा और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। साथ ही दिल्ली में खेल संस्कृति को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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