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अब दिल्लीवालों को खुद कराना होगा अपने घरों का स्ट्रक्चरल ऑडिट, MCD ने खड़े किए हाथ; नया नियम भी बनेगा

Published: Thu, 19 Nov 2026 10:49 PM (GMT+05:30)

एमसीडी ने दिल्ली की खतरनाक इमारतों की जांच करने में असमर्थता जताई है, क्योंकि उसके पास योग्य कर्मचारी नहीं हैं। अब लोगों को ही अपनी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा।

सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद से स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर लगतार सवाल उठते आए हैं। फोटो: आर्काइव

सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद से स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर लगतार सवाल उठते आए हैं। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. एमसीडी ने सभी इमारतों की सुरक्षा जांच में असमर्थता जताई।

  2. निगम के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं, मालिक खुद कराएंगे ऑडिट।

  3. हर 15-20 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य करने का प्रस्ताव।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार इमारतें गिरने और हादसों में लोगों की जान जाने की घटनाओं के बीच नगर निगम (एमसीडी) ने सभी इमारतों की सुरक्षा जांच कराने में असमर्थता जताई है।

निगमायुक्त संजीव खिरवार ने स्पष्ट कहा कि एमसीडी दिल्ली की सभी इमारतों की मजबूती की जांच नहीं कर सकती। निगम के पास इसके लिए पर्याप्त योग्य कर्मचारी भी नहीं हैं।

ऐसे में अब लोगों को अपने घरों और इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट खुद कराना पड़ सकता है। इसके लिए भवन उपनियमों में नया प्रावधान लाने पर भी विचार हो रहा है।

50 लाख इमारतों की जांच निगम के लिए संभव नहीं

दिल्ली में इमारतों के गिरने और जान जाने की घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हेलमेट पहनकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में भी भवनों की सुरक्षा का मुद्दा उठा।

बैठक में निगमायुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि दिल्ली में करीब 40-50 लाख घर हैं। निगम के लिए एक-एक संपत्ति पर जाकर उसकी संरचनात्मक मजबूती की जांच करना व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा एमसीडी के पास इस काम के लिए पर्याप्त योग्य लोग भी नहीं हैं।

ऐसे में निगम ने साफ कर दिया है कि सभी भवनों की सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी उसके लिए संभव नहीं है। लोगों को अपने स्तर पर ही इमारतों की मजबूती का आकलन कराना होगा।

हर 15-20 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट का प्रस्ताव

निगमायुक्त के अनुसार, केंद्र सरकार दिल्ली में निर्माण और नक्शे पास करने की अनुमति देने वाले एकीकृत भवन उपनियम-2016 में संशोधन पर विचार कर रही है।

इसमें ऐसा प्रावधान किए जाने की संभावना है, जिसके तहत भवन मालिकों को हर 15 से 20 साल में अपनी इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अनिवार्य हो सकता है।

स्ट्रक्चरल ऑडिट में इमारत के ढांचे की मजबूती और उसकी सुरक्षा की जांच की जाती है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत निगम या संबंधित एजेंसी जब भवन मालिक से ऑडिट प्रमाणपत्र मांगेगी, तो उसे यह उपलब्ध कराना होगा।

हालांकि, यह अभी प्रस्तावित बदलाव है। भवन उपनियमों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

10-12 वार्डों की जिम्मेदारी एक जेई के पास

स्थायी समिति की बैठक में भवन विभाग में अभियंताओं की कमी का मुद्दा भी उठा। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि कई जोन में 10 से 12 वार्डों की जिम्मेदारी एक ही कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पास है। ऐसे में अवैध निर्माण की पहचान करना और नोटिस जारी करना मुश्किल है।

उन्होंने दावा किया कि दक्षिण जोन के 23 वार्डों में केवल एक जेई तैनात है। इसी तरह सिविल लाइंस, रोहिणी, मध्य और केशवपुरम जोन में भी एक-एक जेई होने की बात कही।

कई जोन में अभियंताओं की कमी का दावा

पार्षद के अनुसार, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़ और केशवपुरम में भी एक या दो जेई और सहायक अभियंता (एई) के भरोसे काम चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम दो जेई तैनात करने की जरूरत बताई।

अभियंताओं की कमी के बीच अवैध निर्माण की निगरानी और भवन सुरक्षा से जुड़े काम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रस्तावित स्ट्रक्चरल ऑडिट व्यवस्था लागू होने पर भवन मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है।

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