ज्वाला नगर में हादसे को दावत दे रहे अवैध निर्माण, हर पल मंडरा रहा मौत का खतरा
पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में रेलवे लाइन के किनारे 25-30 साल से बनी अवैध इमारतों में सैकड़ों परिवार मौत ...और पढ़ें

ज्वाला नगर में रेलवे लाइन किनारे अवैध निर्माण मौत का खतरा ( फोटो स्रोत : जागरण )
HighLights
ज्वाला नगर में रेलवे लाइन किनारे अवैध निर्माणों से जान का खतरा।
ट्रेन गुजरने पर मकान कांपते, सैकड़ों परिवार मौत के साये में।
नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने और जर्जर इमारतों की जांच का आश्वासन।
सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। रेलवे लाइन पर ट्रेन गुजरती है, तो ज्वाला नगर में मकान ही नहीं, उनमें रहने वाले सैकड़ों परिवारों की जिंदगी भी कांप उठती है। हर दिन सुबह से शाम तक यही सिलसिला चलता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं टूटती।
रेलवे और सरकारी जमीन पर पिछले 25 से 30 साल में धीरे-धीरे पूरी अवैध कॉलोनी बस गई और इसका दायरा लगातार बढ़ता चला गया। हैरानी यह है कि इतने वर्षों में न रेलवे अधिकारियों ने अतिक्रमण रोकने की सुध ली और न ही नगर निगम ने जर्जर निर्माणों की जांच कर कोई ठोस कार्रवाई की।
जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई
अब एक इमारत ढहने के बाद कार्रवाई के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं।
ज्वाला नगर में रेलवे लाइन से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर करीब आधा किलोमीटर के दायरे में 200 से 250 मकान बने हुए हैं। इनमें छोटे-छोटे कमरे बनाकर किराये पर दिए गए हैं। इन मकानों और किराये के कमरों में करीब 500 से 600 परिवार रह रहे हैं।
शाहदरा से गाजियाबाद की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर दिनभर में करीब 25 से 30 ट्रेनें गुजरती हैं। ढही इमारत पहले से जर्जर थी और ट्रेन गुजरने से हुए कंपन के कारण ढह गई। इसके बावजूद आसपास के अन्य निर्माणों की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
कबाड़ का कारोबार, खुले में डंप हो रहा कचरा
अवैध निर्माणों के साथ रेलवे लाइन किनारे कबाड़ का कारोबार भी चल रहा है। यहां बोतलें, कांच की शीशियां, प्लास्टिक और अन्य कबाड़ खुले में जमा किया जाता है। वर्षों से चल रही इस गतिविधि पर भी जिम्मेदार विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
जांच कराकर हटाया जाएगा अतिक्रमण
नगर निगम के जोन चेयरमैन पंकज लूथरा ने कहा कि ज्वाला नगर में रेलवे लाइन किनारे बने अवैध निर्माणों की जांच कराई जाएगी। अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों से बातचीत कर उनकी जमीन खाली कराकर रेलवे के सुपुर्द की जाएगी। इलाके की जर्जर इमारतों की भी जांच कराई जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।
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