बिहार में रीलबाज टीचरों को झटका! सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा निजी प्रचार, विभाग ने जारी की नई नियमावली
सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षक और कर्मी निजी प्रचार या व्यक्तिगत छवि निर्माण के उद्देश्य से रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे।

एआई से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर
HighLights
सरकारी स्कूलों में निजी रील्स, वीडियो बनाने पर प्रतिबंध।
बच्चों की निजता, गरिमा का ध्यान रखना होगा अनिवार्य।
शैक्षणिक गतिविधियों के प्रचार को मिलेगी अनुमति, पूर्व अनुमति आवश्यक।
जागरण संवाददाता, सिवान। सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षक और कर्मी निजी प्रचार या व्यक्तिगत छवि निर्माण के उद्देश्य से रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे।
सरकारी स्कूलों एवं कार्यालयों के परिसर में इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग पर सख्ती दिखाते हुए इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश में इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए निजी रील्स और वीडियो बनाने तथा उन्हें प्रसारित करने पर रोक लगाई लगाने की बात कही गई है।
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी पत्र में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 का हवाला दिया गया है।
विभाग ने सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ उपयोग करने का निर्देश दिया है।
बच्चों की निजता और गरिमा का रखना होगा ध्यान
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की निजता और गरिमा सर्वोपरि होगी। उनकी पढ़ाई के दौरान बिना निर्धारित अनुमति और आवश्यक सहमति के वीडियो या रील्स बनाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही विद्यालय परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगाने को कहा गया है।
सामाजिक गतिविधियों के प्रचार की मिलेगी अनुमति
जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि विभाग द्वारा शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों के सकारात्मक प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की छूट दी गई है।
इसके तहत स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, श्रमदान और अन्य सामाजिक गतिविधियों के वीडियो बनाए जा सकेंगे।
गणमान्य व्यक्तियों के विद्यालय निरीक्षण कार्यक्रमों की रील्स भी बनाई जा सकती हैं। हालांकि, इसके लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
वही, निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित पदाधिकारियों और शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
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