'99 हजार करोड़ के 14 ऐतिहासिक समझौतों से बदलेगी झारखंड की सूरत', दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोले हेमंत सोरेन
झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 99 हजार करोड़ रुपये के 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य ...और पढ़ें

दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026' के समापन सत्र में हेमंत सोरेन।
HighLights
झारखंड ने 99 हजार करोड़ के 14 ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री सोरेन ने 'माइंस' से 'माइंड्स' की ओर ले जाने का संकल्प।
विनिर्माण, आईटी, एआई और पर्यटन क्षेत्रों में भारी निवेश होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। झारखंड ने औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026' के समापन सत्र में झारखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 99 हजार करोड़ के 14 ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दृढ़ता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड को केवल प्राकृतिक संसाधनों के भरोसे नहीं, बल्कि नवाचार, ज्ञान और तकनीक के दम पर देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाया जाएगा। झारखंड को 'माइंस' से 'माइंड्स' की ओर ले जाना हमारा संकल्प है।
सभी योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खनिज से मेधा तक की नई विकास अवधारणा पर काम कर रही है। राज्य की युवाशक्ति, जनजातीय विरासत और प्राकृतिक संपदा को मिलाकर विकास का एक ऐसा समावेशी मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति और विशेषकर जनजाति समुदायों तक पहुंचे। इसके लिए अधिकारियोें को स्पष्ट लक्ष्य थमाते हुए कहा कि वे सभी योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारें।
उन्होंने कहा कि उद्योग जगत द्वारा किया गया यह भारी-भरकम निवेश राज्य की नीतियों पर उनके विश्वास को दर्शाता है। ये एमओयू केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि झारखंड के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला हैं। इस मौके पर उन्होंने देशभर से आए नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों और तकनीकी विशेषज्ञों को आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड सिर्फ नीतियां नहीं बना रहा, बल्कि निवेशकों के लिए एक पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह तंत्र भी विकसित कर रहा है।
उन्होंने उद्योग जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे झारखंड के इस विकास अभियान में सहभागी बनें और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऐतिहासिक समझौतों से पर्यटन, आईटी और एआई को मिलेगी नई उड़ान
झारखंड सरकार द्वारा किए गए 14 समझौतों में से सर्वाधिक 10 एमओयू उद्योग विभाग ने किए हैं। इसके अलावा दो समझौते सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) विभाग और दो पर्यटन विभाग के स्तर पर हुए हैं। ये निवेश विनिर्माण, डिजिटल गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), बुनियादी ढांचे और पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों में किए जाएंगे।
ये एमओयू जिंदल ग्रुप, वरुण बेवरेजेस, टाटा समूह, गूगल, ईज माय ट्रिप, जनरल स्टील, पावर न्यूक्लियर समेत अन्य जैसे प्रमुख औद्योगिक घरानों और वैश्विक संस्थाओं के साथ किए गए हैं। साथ ही कई विभागों की ड्राफ्ट नीतियों पर चर्चा की गई।
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