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वैधता घटाने-बढ़ाने से नहीं रुकेगा प्रदूषण, पुराने जांच तरीकों से बेनकाब हो रहा सिस्टम; विशेषज्ञों ने बताया समाधान

Published: Sun, 22 Nov 2026 06:14 PM (IST)

मौजूदा पीयूसी प्रणाली वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल है क्योंकि इसमें पुरानी जांच विधियां और कमजोर निगरानी है। विशेषज्ञों ने प्रभावी उत्सर्जन जांच के लिए ओबीडी स्कैन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की वकालत की है।

पीयूसीसी में फिट होने के बाद भी गाड़ियों से निकल रहा धुआं। फोटो-जागरण

पीयूसीसी में फिट होने के बाद भी गाड़ियों से निकल रहा धुआं। फोटो-जागरण

HighLights

  1. मौजूदा पीयूसी प्रणाली वाहन प्रदूषण रोकने में अप्रभावी साबित हो रही है।

  2. विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक जैसे ओबीडी स्कैन अपनाने की मांग की।

  3. रिमोट सेंसिंग से सड़क पर चलते वाहनों की जांच संभव होगी।

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। कागजों में वाहन प्रदूषण मुक्त हैं, लेकिन सड़कों पर उनसे जहरीला धुआं निकल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) होने के बावजूद वाहन कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, इसकी सही तस्वीर मौजूदा जांच व्यवस्था नहीं दे पा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पीयूसी की वैधता घटाने या बढ़ाने से प्रदूषण पर खास असर नहीं पड़ेगा। असली समस्या जांच के पुराने तरीके, पीयूसी केंद्रों की कमजोर निगरानी और आधुनिक वाहनों की तकनीकी खामियां पकड़ने में नाकामी है। ऐसे में पीयूसी सिस्टम को पूरी तरह बदलने और नई तकनीक अपनाने की जरूरत है।

पीयूसी केंद्रों का नहीं होता नियमित ऑडिट

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एयर कंट्रोल यूनिट के प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय के मुताबिक, दिल्ली ही नहीं, देशभर में हजारों पीयूसी केंद्र हैं, लेकिन इनकी निगरानी के लिए पर्याप्त इंस्पेक्टर नहीं हैं। केंद्रों का नियमित ऑडिट नहीं होता और रिकार्ड की भी ठीक से जांच नहीं की जाती।

इससे फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र जारी होने की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि निजी वाहनों की जांच के लिए भी कमर्शियल वाहनों की तरह आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की व्यवस्था होनी चाहिए। बीएस-4 और बीएस-6 वाहनों में लगे आन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (ओबीडी) सिस्टम के जरिये सेंसर और इंजन से जुड़ी खराबियों का पता लगाया जा सकता है।

आधुनिक तकनीक की जरूरत

परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है कि पीयूसी के नए नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन वाहनों की उम्र और तकनीक के हिसाब से जांच का तरीका भी बदलना चाहिए। बीएस-3 और इससे पुराने वाहनों में धुएं को नियंत्रित करने की आधुनिक तकनीक नहीं होती। इसलिए इनके पीयूसी की वैधता तीन महीने है।

बीएस-4 वाहनों की छह महीने की वैधता के दौरान उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उनका कहना है कि बीएस-6 वाहन भी खराब रखरखाव के कारण बीएस-4 से ज्यादा प्रदूषण फैला सकते हैं। सरकार को कम उत्सर्जन वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने के साथ निजी वाहनों की फिटनेस जांच भी कमर्शल वाहनों की तरह अनिवार्य करनी चाहिए।

ओबीडी स्कैन अनिवार्य कर वाहन पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए

एनवायरोकैटलिस्ट्स के सुनील दहिया के अनुसार, पीयूसी की वैधता बढ़ाना प्रदूषण घटाने का उपाय नहीं, बल्कि वाहन मालिकों पर अनुपालन का बोझ कम करने का कदम है। मौजूदा जांच में बीएस-6 वाहनों के नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), एससीआर और एडब्लू से जुड़ी तकनीकी खराबियां पकड़ में नहीं आतीं।

इसके लिए ओबीडी स्कैन अनिवार्य कर उसका डाटा वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। साथ ही रिमोट सेंसिंग तकनीक अपनाने की जरूरत है, जिससे सड़क पर चलते वाहनों को रोके बिना उनके उत्सर्जन की जांच की जा सके और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान हो सके।

प्रदूषण जांच के लिए आधुनिक तकनीक 

वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए दूसरे देशों और शहरों में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। चीन में ओबीडी और रिले सिस्टम के जरिये वाहनों के सेंसर की खराबी पकड़ी जाती है। गड़बड़ी मिलने पर अगले जांच केंद्र या बैरियर पर वाहन की जांच की जा सकती है। कोलकाता में रिमोट सेंसिंग उपकरणों से सड़क पर चलते वाहनों के उत्सर्जन की जांच की जा रही है।

इसमें वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर, दिल्ली में रिमोट सेंसिंग तकनीक के कई परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन इसे लागू करने पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए दिल्ली में इस तकनीक को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

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