सस्ती यूरिया की नीति से मिट्टी, पानी और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ; क्लाइमेट ट्रेंड्स की स्टडी में खुलासा

भारत में किसानों को रासायनिक खाद सस्ती मिले, इसके लिए सरकार हर साल बड़ी रकम सब्सिडी पर खर्च करती है। लेकिन इस सस्ती खाद की एक ऐसी कीमत भी है, जो सरकारी बजट में साफ दिखाई नहीं देती। मिट्टी की घटती सेहत, भूजल में बढ़ता प्रदूषण, खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस पर निर्भरता और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन। इन सबका बोझ आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को उठाना पड़ता है।

इसमें पाया गया कि पर्यावरण और सरकारी खर्च को जोड़कर देखें तो गेहूं की खेती से समाज को मिलने वाला कुल आर्थिक लाभ, किसान को मिलने वाले सीधे वित्तीय लाभ से 36 से 182 फीसदी तक कम हो जाता है। पांच में से दो मामलों में तो यह सामाजिक लाभ नकारात्मक हो गया।

स्टडी में मिट्टी की जांच के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि देशभर में जांचे गए 97 फीसदी मिट्टी के नमूनों में नाइट्रोजन की कमी और 85 फीसदी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई गई। यह स्थिति तब है, जब खेती में नाइट्रोजन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।

यानी खेतों में रासायनिक खाद डालने के बावजूद मिट्टी की सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा बीआईएस की पेयजल सीमा से अधिक दर्ज की गई है।

स्टडी के मुताबिक, फरवरी 2026 में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद हो जाने से वैश्विक खाद कारोबार प्रभावित हुआ। एक महीने में यूरिया की कीमत 53.7 फीसदी बढ़कर करीब 726 डॉलर प्रति टन पहुंच गई, जो चार साल का उच्चतम स्तर था।

भारत अपने कच्चे तेल का 41 फीसदी, एलएनजी का 55 फीसदी और एलपीजी का 90 फीसदी तक होर्मुज के रास्ते प्राप्त करता है। इस संकट के दौरान खाद कारखानों को सामान्य गैस आपूर्ति का केवल 60 से 70 फीसदी मिल पाया और मार्च में घरेलू यूरिया उत्पादन 8 लाख टन घट गया।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की फाउंडर-डायरेक्टर आरती खोसला का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा होर्मुज के आसपास आपूर्ति में रुकावट ने भारत की वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रति संवेदनशीलता उजागर की है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर खाद उत्पादन, खेती की लागत और सरकारी सब्सिडी पर पड़ता है।

उनके मुताबिक, खाद की खपत को तर्कसंगत बनाने के लिए जागरूकता, खाद के कुशल इस्तेमाल और जैव-आधारित विकल्पों तथा जैविक खेती की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब खाद के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करना नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि जैविक उत्पादों को मिलने वाली प्रीमियम कीमत को शामिल करने पर जैविक खेती से मुनाफा 22 से 35 फीसदी अधिक हो सकता है। यह तब भी संभव है, जब पैदावार में 10 से 18 फीसदी तक गिरावट आए। जैविक उत्पादों को लागत के बराबर मुनाफा दिलाने के लिए सामान्य बाजार कीमत से केवल 5 से 7 फीसदी अधिक कीमत की जरूरत बताई गई है।

लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय की है। जैविक खेती में बदलाव शुरू करते ही लागत बढ़ने लगती है, जबकि प्रमाणन की प्रक्रिया में दो से तीन साल लग सकते हैं। इस दौरान किसान को जैविक उत्पादों की प्रीमियम कीमत नहीं मिल पाती।

भारत में किए गए प्रयोग भी आंशिक बदलाव की संभावना दिखाते हैं। मोदीपुरम में आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के एक प्रयोग में 50 से 75 फीसदी जैविक विकल्पों के इस्तेमाल वाले खेतों की पैदावार पूरी तरह जैविक खेती वाले खेतों के बराबर रही। इन खेतों ने पूरी तरह रासायनिक खाद इस्तेमाल करने वाले खेतों से बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही, रासायनिक खेती की तुलना में प्रति हेक्टेयर 53,200 रुपये अधिक मुनाफा दर्ज किया गया।

इसका मतलब यह है कि किसानों को एक झटके में पूरी तरह जैविक खेती अपनाने की जरूरत नहीं है। चरणबद्ध तरीके से रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाने के रास्ते भी मौजूद हैं।

रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का उदाहरण भी देती है, जहां समान पैदावार के साथ प्राकृतिक खेती करने वाले खेतों का मुनाफा रासायनिक खेती वाले खेतों से दोगुने से अधिक बताया गया है। दूसरी ओर, सिक्किम में सब्सिडी धीरे-धीरे घटाने के बावजूद प्रशिक्षण और प्रमाणन से जुड़ी कमियों के कारण कई किसानों को पैदावार में गिरावट का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में 2021 में रासायनिक खाद पर अचानक प्रतिबंध लगाने का उदाहरण बताता है कि बिना तैयारी के बदलाव किसानों के लिए महंगा साबित हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, धान की रोपाई वाली खेती में कम इनपुट वाली व्यवस्था की ओर बदलाव पर प्रति हेक्टेयर 11,554 रुपये का खर्च आता है। अगर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ऐसी खेती में बदला जाए तो सालाना 1,155 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सिंथेटिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल खत्म करने से खेतों से होने वाला नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन प्रति हेक्टेयर सालाना करीब 0.49 टन CO₂ समतुल्य घट सकता है।

स्टडी में सरकार के लिए कुछ नीतिगत सुझाव भी दिए गए हैं। यूरिया की सब्सिडी प्रति बोरी के बजाय उसमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर तय की जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सलाह को सब्सिडी के एक हिस्से से जोड़ा जाए। पीएम-प्रणाम योजना में सब्सिडी घटाने का आधार पिछले साल के आंकड़ों के बजाय एक तय वर्ष को बनाया जाए। साथ ही, खाद की कीमतों और मिट्टी की सेहत से जुड़े फैसलों को अलग-अलग मंत्रालयों के बजाय एक ही एजेंसी के तहत लाने का सुझाव दिया गया है।

नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के कृषि और बागवानी विशेषज्ञ डॉ. बसंत कुमार कंडपाल के मुताबिक, मिट्टी के संरक्षण को केवल इंजीनियरिंग ढांचों और तात्कालिक उपायों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, मिट्टी की सेहत सुधारना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विविध फसलें अपनाना जरूरी है। इससे सूखे, बाढ़ और दूसरी जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिल सकती है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की एनर्जी लीड श्रेया जय का कहना है कि भारत की खाद संबंधी चुनौती कृषि के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है। सिंथेटिक नाइट्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस पर निर्भर है, इसलिए वैश्विक ईंधन कीमतों और भू-राजनीतिक संकटों का असर सीधे खेती पर पड़ता है। उनके मुताबिक, जैव-उर्वरकों, प्राकृतिक खेती और संतुलित पोषक तत्वों के इस्तेमाल की ओर बदलाव से खेती की ऊर्जा निर्भरता और बाहरी संकटों के प्रति संवेदनशीलता घटाई जा सकती है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है। खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल एकदम बंद करना समाधान नहीं है। जरूरत है कि किसान को सही विकल्प, प्रशिक्षण, जरूरी इनपुट और बाजार तक पहुंच मिले। बदलाव की लागत और जोखिम अकेले किसान पर छोड़कर खेती की व्यवस्था नहीं बदली जा सकती।

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