'26 नवंबर तक पालिका बाजार वेंडिंग प्लान को फाइनल करे NDMC', देरी पर दिल्ली HC की सख्त चेतावनी
दिल्ली हाई कोर्ट ने पालिका बाजार में स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग प्लान को अंतिम रूप देने में हो रही ...और पढ़ें
दिल्ली हाई कोर्ट की एनडीएमएसी को सख्त चेतावनी। फोटो: आर्काइव
HighLights
एनडीएमसी को 26 नवंबर तक वेंडिंग प्लान अंतिम करने का आदेश।
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 के तहत देरी पर कोर्ट की फटकार।
सभी पक्षों की सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। पालिका बाजार और नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) इलाके में स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग प्लान को अंतिम रूप देने में लगातार हो रही देरी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति दिनेश भट की पीठ ने स्पष्ट समयसीमा तय करते हुए एनडीएमसी को 26 नवंबर तक वेंडिंग प्लान तय करने का आदेश दिया है।
26 नवंबर तक वेंडिंग प्लान तय करने का आदेश
अदालत ने उक्त आदेश पालिका बाजार शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
पीठ ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और विनियमन) अधिनियम-2014 की धारा-21 के तहत वेंडिंग प्लान को अंतिम रूप देने का अधिकार दिल्ली सरकार का है और सरकार सुधार करने में टाल-मटोल कर रही है।
पीठ ने कहा कि एनडीएमसी ने पुराने सभी तहबाजारी धारकों का सर्वे लगभग पूरा कर लिया है। ऐसे में एनडीएमसी 26 नवंबर 2026 तक पूरे इलाके का वेंडिंग प्लान फाइनल करे।
आठ दिसंबर को सुना जाएगा सभी पक्षों का पक्ष
पीठ ने निर्देश दिया कि वेंडिंग प्लान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आठ दिसंबर 2026 को एनडीएमसी और दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के संयुक्त सचिव, वेंडरों, व्यापारियों और दुकानदारों का पक्ष सुनेंगे।
पीठ ने स्पष्ट किया कि हर एसोसिएशन से केवल दो प्रतिनिधि और एक वकील ही बैठक में अपनी बात रखेंगे। पीठ ने कहा कि सुनवाई के बाद अगर बदलाव जरूरी हुए तो एनडीएमसी उसे करके 10 जनवरी तक दिल्ली सरकार को सौंपेगी।
इसके बाद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव वेंडिंग प्लान को जल्द से जल्द मंजूर करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पीठ ने कहा कि एनडीएमसी और दिल्ली सरकार की ओर से अब और देरी नहीं होनी चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।