दिल्ली SIR पर EC की सफाई: नोटिस का मतलब वोटर लिस्ट से बाहर होना नहीं

यह पूरा विवाद उस समय गरमा गया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद बांसुरी स्वराज, वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसी नामचीन हस्तियों को चुनाव आयोग के नोटिस प्राप्त हुए।

इसके अलावा पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनके परिवार समेत अन्य कई प्रमुख नागरिकों के पास भी यह पत्र पहुंचे।

इस घटनाक्रम के बाद जनता और मीडिया में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिस पर विराम लगाते हुए आयोग ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फॉर्म में उम्र संबंधी विसंगति थी, जिसे आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अब सुधार लिया गया है और उनका नाम अंतिम सूची के लिए मान्य कर दिया गया है। इसी तरह विदेश मंत्री एस. जयशंकर के कागजात का सत्यापन भी लगभग पूरा हो चुका है।

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आयोग ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए और बिना किसी लिखित वैधानिक आदेश के सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर जैसा माहौल बनाया जा रहा है, वैसा कोई संकट अस्तित्व में नहीं है।

इन नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवंबर 2026 को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने दोहराया है कि उसकी प्राथमिकता एक पारदर्शी और समावेशी वोटर लिस्ट तैयार करना है ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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