दिल्ली के यमुनापार में अतिक्रमण का बढ़ता दायरा, पार्षदों ने लगाई मदद की गुहार, लेकिन अधिकारियों ने फेरा मुंह
पूर्वी दिल्ली के यमुनापार में अतिक्रमण की समस्या गंभीर हो रही है, जिससे बाजारों और रिहायशी इलाकों में अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं।
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यमुनापार में अतिक्रमण पर पार्षदों की गुहार अनसुनी ( फोटो स्रोत : जागरण )
HighLights
यमुनापार में अतिक्रमण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।
पार्षद अधिकारियों पर धन उगाही और निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं।
लक्ष्मी नगर और विकास मार्ग पर अवैध कब्जों के उदाहरण दिए गए।
नीतीश कुमार, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के यमुनापार में अतिक्रमण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। बाजारों से लेकर रिहायशी इलाकों, फुटपाथों और सर्विस लेन तक अवैध कब्जों का दायरा बढ़ रहा है।
हैरानी की बात यह है कि नगर निगम की बैठकों में पार्षद लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अधिकारियों को शिकायतें बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन, जमीनी स्तर पर हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं।
अतिक्रमण पर नहीं लग रही लगाम..
वार्ड कमेटी की बैठकों में पार्षदों ने अतिक्रमण को लेकर लाइसेंस निरीक्षकों (एलआई) पर दुकानों से प्रतिमाह धन उगाही कर अवैध कब्जों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके बावजूद न तो अतिक्रमण पर लगाम लगती दिख रही है और न ही इन आरोपों को लेकर कोई ठोस कदम सामने आया है।
दरअसल, अतिक्रमण अब केवल बाजारों की समस्या नहीं रह गया है। इसका फैलाव रिहायशी इलाकों तक हो चुके हैं। लक्ष्मी नगर वार्ड की पार्षद अलका राघव ने पिछली बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
उन्होंने कहा था कि रेहड़ी-पटरी वालों ने अब घरों के सामने, मोहल्लों और चौराहों तक पर स्थायी रूप से कब्जा जमा लिया है। इससे स्थानीय निवासियों को घरों से निकलने और आवाजाही करने में परेशानी होती है।
उन्होंने आरोप लगाया था कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसका असर त्योहारों के दौरान भी देखने को मिला, जब पूरा इलाका जाम और यातायात संबंधी जोखिम से जूझता रहा।
अधिकारियों पर धन उगाही के आरोप..
वहीं, पार्षद रामकिशोर शर्मा ने विकास मार्ग पर चौड़े फुटपाथ और सर्विस लेन के अधिकांश हिस्से पर हुए अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने शकरपुर स्कूल ब्लॉक के पास अवैध रूप से चल रही मछली मंडी का भी जिक्र किया।
उनका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मंडी को नहीं हटाया गया। उन्होंने अधिकारियों पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने तक की चेतावनी दी थी।
इधर, पार्षद रेनू चौधरी समेत अन्य पार्षदों ने भी अपने क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताई थी। उन्होंने एलआइ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया था।
पार्षदों की शिकायतों में एक बात लगातार सामने आई कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बढ़ रहे हैं।
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