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DU की बड़ी पहल, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित नौ माह की बच्ची के इलाज को 17 करोड़ रुपये की मंजूरी

Published: Fri, 13 Nov 2026 06:06 PM (IST)

दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित नौ माह की बच्ची के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय। फोटो-जागरण आर्काइव

दिल्ली विश्वविद्यालय। फोटो-जागरण आर्काइव

HighLights

  1. डीयू ने दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्ची को दी सहायता।

  2. स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-2 से जूझ रही नौ माह की बच्ची।

  3. कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने 17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दुर्लभ बीमारी से पीड़ित नौ माह की बच्ची के उपचार के लिए 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बच्ची दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में कार्यरत एक शिक्षक की बेटी है। वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-2 नामक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित है।

बच्ची के इलाज के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत को देखते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने विशेष समिति गठित की थी। समिति ने बच्ची के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहायता देने की अनुशंसा की, जिसे विश्वविद्यालय ने मंजूरी दे दी है।

जुटाए जा चुके हैं 3.11 करोड़ रुपये

इससे पहले बच्ची के उपचार के लिए एसओएल की निदेशक प्रो. पायल मागो ने पहल करते हुए प्रस्ताव को एसओएल की गवर्निंग बाडी (जीबी) के समक्ष रखा था, जहां इसे मंजूरी मिली। इसके बाद एसओएल शैक्षिक संघ के पदाधिकारियों ने क्राउड फंडिंग और सरकारी सहायता के लिए प्रयास शुरू किए।

इन प्रयासों से अब तक 3.11 करोड़ रुपये जुटाए गए। इसमें टाटा ट्रस्ट, मुख्यमंत्री राहत कोष, इम्पैक्ट गुरु, मिलाप, कीटो, गोफंडमी, टीचर रिलीफ फंड और एसओएल के गैर-शैक्षणिक संघ का योगदान रहा।

17 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव

हालांकि, इतनी बड़ी धनराशि की आवश्यकता के कारण उपचार के लिए आर्थिक लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद प्रो. पायल मागो ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह से सहायता की अपील की। कुलपति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों की समिति गठित की।

समिति ने विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से 17 करोड़ रुपये की सहायता के प्रस्ताव की अनुशंसा की।प्रो. पायल मागो के अनुसार, इस निर्णय को अमलीजामा पहनाने में कुलसचिव डा. विकास गुप्ता, दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी और समिति के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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