दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों की एंट्री पर बढ़ेगी सख्ती, बॉर्डर के साथ वैकल्पिक रूट पर भी होगी चेकिंग
दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों का प्रवेश करना अब और भी ज्यादा मुश्किल होगा। राजधानी में प्रवेश से रोकने के लिए प्रमुख बार्डर और वैकल्पिक रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड
HighLights
ग्रेप उल्लंघन करने वाले वाहनों पर दिल्ली में कड़ी निगरानी।
प्रमुख बार्डर और वैकल्पिक रास्तों पर भी होगी नजर।
पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त रणनीति बनाई गई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू ग्रेप के तहत वाहनों पर लगाई गई पाबंदियों को तोड़कर राजधानी में प्रवेश करना अब आसान नहीं होगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने केवल प्रमुख बार्डर एंट्री पाइंट्स ही नहीं, बल्कि वैकल्पिक रास्तों और एंट्री लूप्स पर भी निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है।
पड़ोसी राज्यों के पुलिस के साथ बैठक
नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाई गई है। इसी को लेकर 12 नवंबर को यातायात उपायुक्त सचिन कुमार सिंघल की अध्यक्षता में उत्तरी रेंज ट्रैफिक कार्यालय में अंतरराज्य समन्वय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में झज्जर, सोनीपत और बहादुरगढ़ के ट्रैफिक अधिकारियों के अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले 28 अक्टूबर को भी इस संबंध में समन्वय बैठक हुई थी।
पर्याप्त पुलिसकर्मियों को किया जाएगा तैनात
बैठक में अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और ग्रेप के तहत लागू वाहन प्रतिबंधों की जानकारी दी गई। सबसे अधिक जोर इस बात पर रहा कि प्रतिबंधित वाहन मुख्य बार्डर से प्रवेश नहीं कर पाएं तो वे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर दिल्ली में दाखिल न हो सकें।
इसके लिए बार्डर पाइंट्स, वैकल्पिक मार्गों और एंट्री लूप्स पर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे वाहनों को रोककर दूसरे निर्धारित रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा।
बसों को दिल्ली पहुंचने से पहले रोकने की तैयारी
बैठक में ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां संभव हो, ऐसी बसों को उनके शुरुआती स्थानों पर ही रोक दिया जाए।
इसके लिए ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों के साथ बैठकें कर उन्हें प्रतिबंधों की जानकारी देने और ड्राइवरों को जागरूक करने पर जोर दिया गया।
सीमावर्ती इलाकों में लगेंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम
इसके अलावा प्रमुख डायवर्जन पाइंट्स पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन और सीमावर्ती इलाकों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से वाहन चालकों को प्रतिबंधों, छूट और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जाएगी।
पीयूसीसी की जांच भी सख्त की जाएगी। साथ ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई तेज करने पर चर्चा हुई।
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