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दिल्ली-NCR में बदलने वाले हैं ईंधन उपयोग करने के नियम? प्रदूषण रोकने के लिए CAQM ने उठाया बड़ा कदम

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:28 PM (GMT+05:30)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए स्वीकृत ईंधनों की सूची की समीक्षा करेगा। इसके लिए एक 15 सदस्यीय विशेषज्ञ उपसमिति गठित की गई है।

दिल्ली एनसीआर में स्वीकृत ईंधन लिस्ट की समीक्षा करेगा सीएक्यूएम। फोटो: सांकेतिक

दिल्ली एनसीआर में स्वीकृत ईंधन लिस्ट की समीक्षा करेगा सीएक्यूएम। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. CAQM करेगा दिल्ली-एनसीआर में ईंधनों की समीक्षा।

  2. 15 सदस्यीय विशेषज्ञ उपसमिति करेगी ईंधनों की समीक्षा।

  3. प्रदूषण क्षमता के आधार पर होगा ईंधनों का आकलन।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अब विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों की नए सिरे से समीक्षा करेगा।

आयोग ने एनसीआर में पहले से स्वीकृत ईंधनों की मानक सूची की समीक्षा करने और जरूरत के मुताबिक उसमें बदलाव सुझाने के लिए 15 सदस्यीय विशेषज्ञ उपसमिति गठित की है।

यह समिति तय करेगी कि मौजूदा सूची में किन ईंधनों को बनाए रखने, शामिल करने या हटाने की जरूरत है। इसके साथ ही एनसीआर से सटे क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहे ईंधनों की प्रदूषण क्षमता की भी जांच की जाएगी।

प्रदूषण के आधार पर होगा आकलन

सीएक्यूएम के मुताबिक, उपसमिति विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों का आकलन करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन से ईंधन प्रदूषण की दृष्टि से अधिक नुकसानदेह हैं और किन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की जरूरत है।

समिति ऐसे ईंधनों की पहचान कर उनके नियमन के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी।

उद्योगों पर पड़ सकता है असर

इस समीक्षा का असर उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों पर पड़ सकता है। यदि समिति किसी ईंधन को अधिक प्रदूषणकारी पाती है तो उसके इस्तेमाल पर नियंत्रण, स्वीकृत सूची से हटाने या वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन अपनाने की सिफारिश की जा सकती है।

वहीं, जरूरत के अनुसार कुछ नए ईंधनों को भी स्वीकृत सूची में शामिल करने का सुझाव दिया जा सकता है।

खास बात यह है कि आयोग ने समीक्षा का दायरा केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उससे सटे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों को भी इसमें शामिल किया है।

इससे प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईंधन संबंधी नियमों को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सकेगा।

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