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दिल्ली-NCR में बदलेंगे डीजल जनरेटर चलाने के नियम, सोसायटी हो या फैक्ट्री हर जगह हाेगी जांच; CAQM ने बनाई कमेटी

Published: Thu, 19 Nov 2026 05:41 PM (GMT+05:30)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर में डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

दिल्ली एनसीआर में डीजी सेट चलाने के नियमों में होगी सख्ती। फोटो: आर्काइव

दिल्ली एनसीआर में डीजी सेट चलाने के नियमों में होगी सख्ती। फोटो: आर्काइव

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में उद्योगों, दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर (डीजी) सेट के संचालन को लेकर आने वाले समय में नियम और सख्त हो सकते हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अब जनरेटरों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए मौजूदा नियमों और प्रदूषण रोकने वाली तकनीकों की प्रभावशीलता की नए सिरे से जांच कराने जा रहा है।

इसके लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है, जो उत्सर्जन मानकों से लेकर प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के वास्तविक प्रदर्शन तक का आकलन करेगी। समीक्षा के बाद डीजी सेट के संचालन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों में बदलाव की सिफॉर श की जा सकती है।

डिवाइस से धुआं कम हो रहा है या नहीं, होगी जांच

डीजी सेट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेट्रोफिटेड एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) और ड्यूल फ्यूल किट (डीएफके) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब CAQM इन उपकरणों की उपयोगिता और वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा करेगा।

यानी समिति यह आकलन करेगी कि जनरेटरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाए जा रहे उपकरण वास्तव में उत्सर्जन कम करने में कितने प्रभावी हैं।

इनके इस्तेमाल में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को भी चिह्नित किया जाएगा। यदि मौजूदा तकनीक अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं है या इसके इस्तेमाल में बाधाएं हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए अतिरिक्त उपाय सुझाए जा सकते हैं।

उद्योगों से सोसायटी तक, सभी के जनरेटर की जांच

CAQM की विशेषज्ञ समिति औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और कार्यालय परिसरों में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग क्षमता के डीजी सेट पर लागू उत्सर्जन मानकों की पर्याप्तता की जांच करेगी।

समीक्षा में यह भी पता लगाया जाएगा कि मौजूदा नियमों में कहां कमियां हैं, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और इन्हें दूर करने के लिए किन बदलावों की जरूरत है।

समिति की सिफॉर शों के आधार पर डीजी सेट के संचालन और उत्सर्जन नियंत्रण को लेकर नए उपाय सामने आ सकते हैं। इसका असर उन संस्थानों और परिसरों पर पड़ सकता है, जहां बिजली की जरूरत के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है।

दो महीने में रिपोर्ट, कई स्पेशलिस्ट करेंगे समीक्षा

CAQM ने बुधवार को आदेश जारी कर विशेषज्ञ समिति गठित की है। इसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य-तकनीकी डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार करेंगे। समिति में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

समिति जरूरत पड़ने पर अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकेगी। उसे दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य दिया गया है। रिपोर्ट में डीजी सेट से प्रदूषण कम करने के लिए मौजूदा नियमों, तकनीकी उपायों और अतिरिक्त नियंत्रण की जरूरत पर सुझाव दिए जाएंगे।

पहले भी जारी हो चुके हैं डीजी सेट चलाने के नियम

CAQM ने सितंबर 2023 में दिशा-निर्देश संख्या 76 के तहत एनसीआर में डीजी सेट के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नियम जारी किए थे। इनमें फरवरी और दिसंबर 2024 में संशोधन भी किए गए थे।

अब आयोग इन्हीं नियमों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीकों की व्यापक समीक्षा करा रहा है। इस समीक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी है, ताकि मौजूदा व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

नियमों के पालन में आ रही दिक्कतों को समझा जा सके और डीजी सेट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आगे के उपाय तय किए जा सकें।

रिपोर्ट आने के बाद डीजी सेट के संचालन से जुड़े नियमों में बदलाव या अतिरिक्त नियंत्रण उपायों की सिफॉर श संभव है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले उद्योगों, दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों के लिए आने वाले समय में नई व्यवस्था बन सकती है।

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