गुलाबी सर्दी से 'गैस चैंबर' बनने तक... आंकड़ों की बाजीगरी और दिल्ली-NCR की दमघोंटू हवा का सच; कैसे घुला जहर?

वहीं, कुछ विदेशी निगरानी एप्स या स्वतंत्र पोर्टल्स में उस रात एक्यूआई का आंकड़ा तीन हजार तक दिखा था। निश्चित रूप से इसमें पटाखों की बड़ी हिस्सेदारी रही, लेकिन इस पूरे प्रकरण में संबंधित जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा की गई आंकड़ों की बाजीगरी भी खुलकर सामने आई।

इस आलेख को पढ़ने की शुरुआत करने से पहले, आप अपने कैलेंडर को, अपनी जीवनशैली को जरा डेढ़-दो दशक पीछे लेकर जाइए। आज से 20 साल पहले की उस अलसाई, गुनगुनी और गुलाबी सर्दी को याद कीजिए। उस दौर के अक्टूबर-नवंबर में, जब सुबह की सैर पर निकलते ही चेहरे पर ओस की ठंडी बूंदें और कोहरे की एक सफेद चादर हमारा स्वागत करती थी, न कि जहरीले धुएं का यह दमघोंटू और स्याह जाल।

इस इंसानी पीड़ा के बीच जब हम सरकारों और उनकी बड़ी-बड़ी कागजी एजेंसियों को देखते हैं, तो वहां सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने तक ही सब सीमित दिखाई देता है। बीते कई वर्षों की तरह इस बार भी दीवाली की रात और अगले दिन की सुबह में दिल्ली-एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हुई कि घर के अंदर बैठना भी दूभर था। लेकिन उसी समय सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग 500 पर जाकर ठहर गई या बंद हो गई। जबकि इसके बिल्कुल उलट, जब लोगों ने विदेशी मॉनिटरिंग एप्स या स्वतंत्र पोर्टल्स पर अपने इलाकों का हाल देखा, तो वहां एक्यूआई का आंकड़ा तीन हजार के पार जा चुका था।

पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के आकलन के अनुसार, दीवाली को पीएम 2.5 में पटाखों की हिस्सेदारी रात एक बजे से सुबह नौ बजे तक 71 प्रतिशत रही। सोचिए, उस समय 36 स्टेशन बंद थे, तब ये स्थिति सामने आई, यदि सारे खुले होते तो कैसी भयावह स्थिति सामने होती।

इसमें सबसे अहम बात ये है कि बीते कई वर्षों से दीवाली के अगले दिन सरकारी एजेंसियों के एक्यूआई सिस्टम पर सवाल उठते ही हैं। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक अधिकारी बताते हैं कि ‘देश भर में सर्वाधिक 59 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र दिल्ली में हैं। अगर कुछ समय के लिए कुछ खराब भी हो जाएं तो इससे एक्यूआई की गणना में फर्क नहीं पड़ता।एक्यूआई वैसे भी 24 घंटे का औसत होता है। रही बात एक्यूआई की सीमा 500 तक दर्शाने की तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय हैं, उसी के अनुरूप यह होता है।’

ऐसे समय में जब लोगों की सांसों पर भारी बन रही थी तो उस समय एक जिम्मेदार सरकारी एजेंसी के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनहित से जुड़े इस संकट को लेकर जिम्मेदार विभाग कितने चिंतित हैं। और मॉनिटरिंग सिस्टम/ मशीन सिर्फ आंकड़े दर्ज करने का मीटर भर है। यदि वो 500 से अधिक नहीं दर्शाता है तो वो अपने मानकों के हिसाब से ही काम कर रहा है, भले वायुमंडल के हालात और अन्य निजी एक्यूआई मापने के सिस्टम तीन हजार तक एक्यूआई पहुंचने की गवाही दे रहे हों।

नो क्रैकर्स के अभियान

हर साल ही दीवाली के आसपास प्रदूषण को लेकर सारा विमर्श पटाखों पर आकर टिक जाता है। इस संवेदनशील मुद्दे पर समाज में अब एक सामाजिक और वैचारिक मतभेद भी बन गया है। जहां एक वह वर्ग है जो प्रतिबंधों को अपनी आस्था और परंपराओं पर आघात मानता है। वे अपनी जिद और खुशी के लिए भारी मात्रा में पटाखे फोड़ते हैं।

उनका यह तर्क होता है कि साल में केवल एक दिन पटाखे फोड़ने से यदि प्रदूषण होता है, तो बाकी के 364 दिन जहर उगलने वाली फैक्ट्रियां और गाड़ियां क्यों नहीं दिखतीं? दूसरा वह वर्ग है जो इंटरनेट मीडिया से लेकर मोहल्लों की गलियों तक "नो क्रैकर्स" के अभियान चलाता है। वे पर्यावरण और बच्चों-बुजुर्गों की सेहत की दुहाई देते हैं। इस वैचारिक मतभेद से परे यह सच है कि प्रकृति के बिगड़े हालात यानी दूषित हवा किसी विचारधारा को देखकर फेफड़ों में नहीं जाती।

हमें यह समझना होगा कि दीवाली के दिनों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। हवा की गति थम जाती है। वाहनों का धुआं और अब भी पंजाब में कुछ जगहों से आने वाला पराली का धुआं हवा को पहले से ही भारी बना चुका होता है। ऐसे समय में पटाखों से निकला बारूदी धुआं हवा को पूरी तरह से जाम कर देता है।

इसे किसी एक वर्ग की जीत या हार के चश्मे से देखने के बजाय, अपने ही बच्चों की बची-खुची सांसों को बचाने के सामूहिक प्रयास के रूप में देखना होगा। हम पहले ही हवा के हालात इस स्थिति में बना चुके हैं कि अब सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही यानी हवा खुद ही अपना संरक्षण अपनी गति से कर सकती है या फिर वर्षा से ही आस की जा सकती है।

चीन की राजधानी बीजिंग, अमेरिका का कैलिफोर्निया और जर्मनी का बर्लिन कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित और दमघोंटू इलाके थे। साल 2013 तक बीजिंग की हवा इतनी जहरीली थी कि वहां की सरकार ने इसे "राष्ट्रीय आपातकाल" की तरह लिया। उन्होंने आबादी की आड़ लेने के बजाय, महज पांच-सात साल में प्रदूषण को 40 प्रतिशत से अधिक कम किया।

चीन में प्रदूषण कम करने की दिशा में सबसे बड़ी ताकत थी- जवाबदेही। प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने वाले अधिकारियों को न केवल निलंबित किया, जेल भी भेजे गए। इसी तरह अमेरिका के लास एंजिल्स में भी 1970 से 1980 तक ऐसा ही हाल था। वहां ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए जीरो-इमिशन गाड़ियां बेचना अनिवार्य कर दिया। कड़े ईंधन मानक लागू कर दिए, जिनसे न्यूनतम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो।

बर्लिन ने गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए शहर के बुनियादी ढांचे को ही बदल दिया। उस देश ने केवल उन वाहनों के प्रवेश तय कर दिए जिनके पास सिर्फ पर्यावरण सुरक्षा का विशेष ग्रीन बैज हो। हम हवा की गुणवत्ता, श्रेणी के हिसाब से ग्रेप लागू तो करते हैं, लेकिन उन नियमों का अनुपालन केवल दिखावटी प्रतिबंधों तक सीमित होता है, उसमें सख्ती नहीं होती और एक तरफ प्रदूषण को लेकर यदि नियम बनाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको बढ़ावा देने वाले उपक्रम नहीं होने चाहिए।

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