दिल्लीवाले खुद कराएंगे स्ट्रक्चरल ऑडिट, लेकिन कैसे झेलेंगे लाखों का खर्च? नियम बना तो खड़ी होंगी 5 मुश्किलें
दिल्ली में इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना मकान मालिकों के लिए एक बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती बन गया है। 100 गज के मकान की जांच में लाखों रुपये खर्च होते हैं।

दिल्लीवालों पर स्ट्रक्चरल ऑडिट करने में पड़ेगा लाखों का बोझ। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
100 गज के मकान की जांच पर लाखों का खर्च।
अनधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना बेहद मुश्किल।
मकान मालिकों के लिए आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती बड़ी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा जांच यानी स्ट्रक्चरल ऑडिट की जिम्मेदारी अगर मकान मालिकों पर डाल दी गई है, ऐसे में दिल्लीवालों के सामने बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो गई है।
100 गज के मकान की ढांचागत मजबूती की जांच कराने में ही चार से सात लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं। वहीं, अनधिकृत कॉलोनियों में मकानों की बनावट ऐसी है कि वहां जांच करना बेहद मुश्किल हो सकता है।
ऐसे में सवाल है कि लोग लाखों रुपये खर्च कर अपने मकानों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कैसे कराएंगे? इस पूरी प्रक्रिया की रकम बेहद ज्यादा है और हर आय वर्ग के परिवार के लिए ये खर्च उठा पाना मुमकिल नहीं है।
100 गज के मकान की जांच पर लाखों का खर्च
स्ट्रक्चरल ऑडिट केवल इमारत को बाहर से देखकर उसकी स्थिति का आकलन करना नहीं है। इसमें पिलरों की जांच के साथ निर्माण सामग्री के नमूने लेकर वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जाता है। इसके बाद प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर इमारत की मजबूती का प्रमाणपत्र दिया जाता है।
एमसीडी के पास करीब 700 स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। मकान मालिक इनसे संपर्क कर अपनी संपत्ति का ऑडिट करा सकते हैं। हालांकि, इसकी फीस आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।
स्ट्रक्चरल ऑडिट का विवरण
| स्ट्रक्चरल ऑडिट का विवरण | अनुमानित खर्च/समय |
|---|---|
| शुरुआती फीस | 2 से 3 लाख रुपये |
| 100 गज की संपत्ति की जांच | 5 से 7 लाख रुपये तक |
| फीस बढ़ जाएगी अगर | इमारत ज्यारा पुरानी हो और क्षेत्रफल बड़ा हो |
| रिपोर्ट आने में समय | करीब 3 महीने |
एमसीडी के पूर्व अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा के मुताबिक, ललिता पार्क में इमारत गिरने की घटना के बाद उन्होंने उसकी ढांचागत मजबूती की जांच कराई थी। उस समय चार लाख रुपये खर्च हुए थे और रिपोर्ट आने में तीन महीने लगे थे।
अनधिकृत कॉलोनियों में जांच करना बड़ी चुनौती
नियोजित कॉलोनियों में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अपेक्षाकृत संभव है, लेकिन अनियोजित और अनधिकृत कॉलोनियों में यह काम काफी चुनौतीपूर्ण है। यहां कई मकानों की दीवारें एक-दूसरे से सटाकर बनाई गई हैं। कुछ मकानों में पिलर तक नहीं हैं।
ऐसी बनावट में किसी एक मकान की मजबूती की जांच करना आसान नहीं होगा। आसपास के मकानों से सटी दीवारें और पिलर का अभाव जांच की प्रक्रिया को और जटिल बना सकते हैं। यही वजह है कि सभी भवनों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है।
बाहर से ठीक दिखने वाली इमारत भी हो सकती है कमजोर
फिलहाल एमसीडी खतरनाक इमारतों की पहचान विजुअल सर्वे के आधार पर करती है। यानी अधिकारी इमारत को देखकर उसकी स्थिति का आकलन करते हैं। अगर बाहर से इमारत ठीक दिखाई देती है तो उसे सही मान लिया जाता है।
लेकिन केवल बाहरी स्थिति देखकर इमारत की वास्तविक मजबूती का पता नहीं चलता। कई बार भवन बाहर से ठीक दिखता है, जबकि अंदर से उसका ढांचा कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत पड़ती है।
एमसीडी के स्ट्रक्चरल इंजीनियर पिलरों की जांच करते हैं और निर्माण सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनका परीक्षण कराते हैं। इसके बाद ही इमारत की मजबूती को लेकर प्रमाणपत्र दिया जाता है।
पीएम उदय के लिए भी आगे नहीं आ रहे लोग
स्ट्रक्चरल ऑडिट की लागत को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भवन मालिक इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार होंगे? पीएम उदय योजना के तहत मकानों का मालिकाना हक लेने के लिए 10 हजार से 50-60 हजार रुपये तक खर्च होने के बावजूद लोग आगे नहीं आ रहे हैं।
ऐसे में पांच से सात लाख रुपये तक खर्च करके स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए लोगों को तैयार करना आसान नहीं होगा। इन परिस्थितियों में इस व्यवस्था को लागू करना और उसका पालन कराना दोनों ही बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
नियम बना तो दिल्लीवालों की 5 बड़ी चुनौतियां
- लाखों रुपये का खर्च: 100 गज की संपत्ति का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने पर 5 से 7 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है।
- लंबी जांच प्रक्रिया: ललिता पार्क हादसे के बाद कराए गए ऑडिट में 4 लाख रुपये खर्च हुए थे और रिपोर्ट आने में 3 महीने लगे थे।
- अनधिकृत कॉलोनियों की बनावट: कई जगह मकानों की दीवारें एक-दूसरे से सटी हैं और पिलर भी नहीं हैं। ऐसे में जांच करना मुश्किल हो सकता है।
- विजुअल सर्वे की सीमाएं: बाहर से ठीक दिखने वाली इमारत अंदर से कमजोर हो सकती है। केवल बाहरी निरीक्षण से इसकी पहचान नहीं हो पाती।
- लोगों की आर्थिक क्षमता: पीएम उदय योजना में 10 हजार से 50-60 हजार रुपये खर्च कर मालिकाना हक लेने के लिए भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में घर की सुरक्षा जांच पर लाखों रुपये खर्च करना बड़ी चुनौती हो सकता है।
नियम बनाया तो सबसे बड़ा सवाल
अगर दिल्ली नगर निगम हर 15 से 20 साल में इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अनिवार्य कर देता है, तो लोगों को सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा।
आखिर ऑडिट की लाखों रुपये की लागत आम नागरिक कैसे उठाएगा और अनधिकृत कॉलोनियों में इस जांच को व्यावहारिक रूप से कैसे कराया जाएगा? यही इस प्रस्तावित व्यवस्था के सामने भी चुनौती है।
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