दिल्ली में पानी के बिल पर LPSC माफी योजना 15 अगस्त तक बढ़ी, अब किस्तों में भी कर सकेंगे भुगतान
दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ...और पढ़ें
दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। फाइल फोटो
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राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह योजना पहले 31 जनवरी को खत्म होने वाली थी। इसके साथ ही, मोबाइल फोन पर भेजे जाने वाले भविष्य के पानी के बिल के मैसेज में अब पूरी जानकारी शामिल होगी।
ऑनलाइन पानी बिल पेमेंट सिस्टम को भी आसान बनाया जाएगा। लोक अदालत की तरह, दिल्ली जल बोर्ड हर इलाके में पानी के बिल में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कैंप लगाएगा। गैर-घरेलू कनेक्शन के लिए भी जल्द ही एक माफी योजना शुरू की जाएगी।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जनता से अपील की कि अगर वे कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहे हैं और अपना घर बंद कर रहे हैं, तो उन्हें अपना कनेक्शन सस्पेंड करवा देना चाहिए, और अगर वे लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें अपना मीटर डिस्कनेक्ट करवा देना चाहिए।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनका पानी का मीटर इनएक्टिव रहे। LPSC माफी योजना के तहत, 14.68 लाख उपभोक्ताओं में से 3.30 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को पहले ही फायदा मिल चुका है, जिससे लगभग ₹1,500 करोड़ के ब्याज की माफी हुई है।
29 जनवरी तक दिल्ली जल बोर्ड ने मूल राशि के रूप में ₹430 करोड़ से ज्यादा जमा किए हैं। दिल्ली सरकार ने LPSC माफी योजना को दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में सबसे बड़ा सुधारवादी प्रयास बताया है। सरकार इसे पिछली योजनाओं की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी मानती है।
किस्तों में पानी का बिल चुका सकते हैं लोग
जो लोग एक बार में पानी का बिल नहीं चुका पा रहे हैं, वे बैंकों के जरिए किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली सरकार इस सिस्टम को लागू करने पर भी विचार कर रही है।
अधिकारियों के अनुसार, जहां 2022-2023 की पिछली LPSC योजना से ₹235 करोड़ की मूल राशि वसूल हुई थी, वहीं मौजूदा योजना ने बहुत कम समय में लगभग दोगुना रेवेन्यू जेनरेट किया है। मंत्री वर्मा ने कहा कि LPSC योजना को बढ़ाने का फैसला जनहित में लिया गया है।
15 अगस्त तक का विस्तार जन प्रतिनिधियों के अनुरोध, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की लगातार मांगों, पुराने बिलिंग की गड़बड़ियों को सुलझाने की ज़रूरत और ZRO कार्यालयों के पुनर्गठन के कारण हुई देरी, और अन्य कारणों से किया गया है। बड़े गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को भी LPS योजना के तहत कवर किया जाएगा।
सरकार ने गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बकाए को भी LPS माफी योजना में शामिल करने का फैसला किया है। लगभग 87,000 नॉन-डोमेस्टिक कनेक्शन पर ₹2,068 करोड़ से ज्यादा की मूल राशि बकाया है, जिसे अब एक पारदर्शी और सुधार-आधारित प्रक्रिया से वसूल किया जाएगा। सरकार इन कनेक्शनों पर रियायतें भी देने जा रही है।
