दिल्ली में SIR के लिए तारीख बढ़ने पर भी नए वोटर बनने में सुस्ती, 17 दिन में आए महज 31 हजार फार्म-6 आवेदन
दिल्ली में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया धीमी बनी हुई है, समयसीमा बढ़ने के बावजूद नए मतदाताओं के नाम ...और पढ़ें
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दिल्ली में SIR की प्रक्रिया में जुटी टीम। फाइल फोटो - जागरण
HighLights
समयसीमा बढ़ने के बाद भी मतदाता सूची पुनरीक्षण धीमा।
17 दिनों में सिर्फ 31 हजार फार्म-6 आवेदन प्राप्त हुए।
अधिकारियों ने समयसीमा में और विस्तार की संभावना जताई।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने की रफ्तार धीमी बनी हुई है।
निर्वाचन आयोग की ओर से 29 अक्टूबर को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर किए जाने के बाद 17 दिनों में महज 31,027 फार्म-6 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इसके साथ ही 31 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद से 15 नवंबर तक प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 3.10 लाख के करीब पहुंची है।
15 नवंबर तक 31,027 आवेदन
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच 2.79 लाख फार्म-6 आवेदन जमा हुए थे। वहीं, 29 अक्टूबर को समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद 15 नवंबर तक 31,027 और आवेदन प्राप्त हुए। फार्म-6 के जरिये पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करते हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून को घर-घर एन्यूमरेशन फार्म बांटने के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 47.5 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। इन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फार्म निर्वाचन अधिकारियों को वापस नहीं मिल पाए थे।
22 दिसंबर तय की गई तारीख
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को एसआईआर की समयसीमा में बदलाव किया था। इसके तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 22 दिसंबर तय की गई थी।
वहीं, अब अधिकारियों का कहना है कि फार्म-6 के कम आवेदन और नए सिरे से एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने की जरूरत को देखते हुए समयसीमा में एक बार फिर विस्तार किया जा सकता है।
अधिकारियों के मुताबिक, इस सप्ताह के अंत तक नए सिरे से एन्यूमरेशन फार्म बांटने का काम शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया को तय समय में पूरा करना निर्वाचन अधिकारियों के लिए चुनौती बन सकता है।
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