ट्रेड फेयर में कुछ भी खाने से पहले 100 बार सोचें, सड़ी दाल और बदबूदार कचौड़ी परोसी; फूड कोर्ट में हड़कंप
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के फूड कोर्ट में खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। राजस्थान फूड कोर्ट में सड़ी दाल ...और पढ़ें

भारत मंडपम में चले रहे व्यापार मेले में हाल नंबर तीन के बाहर फूड स्टाॅल रखे राजस्थानी व्यंजन। फोटो: जागरण
HighLights
व्यापार मेले के फूड कोर्ट में खाने की गुणवत्ता खराब।
राजस्थान फूड कोर्ट में सड़ी दाल, बदबूदार कचौड़ी मिली।
आयोजकों ने कैटररों की बैठक बुलाई, सख्त कार्रवाई का आश्वासन।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों के पवेलियन के साथ उनके खानपान की पहचान भी परोसी जा रही है, लेकिन स्वाद के नाम पर लोगों को क्या मिल रहा है, इसकी हकीकत चौंकाने वाली है।
अलग-अलग राज्यों के नाम पर बने फूड कोर्ट में खाना बनाने और बेचने की जिम्मेदारी उन्हीं राज्यों के स्थानीय कारीगरों के बजाय दिल्ली सहित एनसीआर के कैटररों के हाथ में है।
इसका नतीजा यह है कि राज्य के पारंपरिक व्यंजनों के नाम पर मोटी कीमत वसूलने के बावजूद खाने की गुणवत्ता की शिकायतें सामने आने लगी हैं।
राजस्थान फूड कोर्ट में खाने की गुणवत्ता पर सवाल
मंगलवार को राजस्थान फूड कोर्ट में इसका एक उदाहरण देखने को मिला। मेला आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के एक महाप्रबंधक का परिवार मेला घूमने पहुंचा तो उन्होंने वहां दाल बाटी चूरमा और मूंगदाल कचौड़ी ली।
आरोप है कि दाल से सड़ांध आ रही थी और कचौड़ी की पिट्ठी भी बदबूदार थी। परिवार ने जब इसकी शिकायत महाप्रबंधक से की तो संबंधित वेंडर को सख्त चेतावनी दी गई। आनन-फानन में कैटरर ने माफी मांगी एवं खराब सामान बदले जाने की बात कही।
पारंपरिक व्यंजनों के लिए चुकानी पड़ रही मोटी कीमत
राजस्थान फूड कोर्ट की रेट लिस्ट भी कम चौंकाने वाली नहीं है। यहां राजस्थानी थाली 350 रुपये, दाल बाटी चूरमा 300 रुपये, बाजरा रोटी केसर सांगरी थाली 300 रुपये और प्याज कचौरी 100 रुपये में मिल रही है।
मूंगदाल कचौरी की कीमत भी 100 रुपये है। यानी पारंपरिक स्वाद के नाम पर ग्राहकों को अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ रही है।
गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी पर सवाल
सवाल यह है कि जब राज्यों के नाम पर फूड कोर्ट आवंटित किए जा रहे हैं तो वहां भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या कैटररों की नियमित जांच होती है और खराब भोजन की शिकायत पर कार्रवाई का कोई पुख्ता इंतजाम है?
19 नवंबर से आम जनता के लिए खुलेगा मेला
19 नवंबर से व्यापार मेला आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। ऐसे में फूड कोर्ट में गुणवत्ता की निगरानी नहीं हुई तो राज्य की खानपान संस्कृति का स्वाद चखने पहुंचने वाले लोगों को जेब ढीली करने के बावजूद निराशा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि दैनिक जागरण से बातचीत में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए बुधवार को सभी कैटररों की एक बैठक बुलाने की बात क है।
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