फायदों के बावजूद क्यों अटका दिल्ली पुलिस का बड़ा रिफॉर्म? सतीश गोलछा के जाने के बाद ठप पड़ा मामला

हर हाल में लागू करना था नियम

कई महीनों तक यह सिलसिला चला भी, लेकिन पुलिसकर्मियों की भारी कमी और आए दिन दिल्ली में अचानक धरना प्रदर्शन होने से यह व्यवस्था लागू कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। गोलछा ने बेहतर पुलिसिंग के लिए इस नियम को हर हाल में लागू करने का मन बना लिया था।

अलग करने पर ये होंगे फायदे

• जांच की गुणवत्ता में सुधार: जांच टीम का पूरा ध्यान सिर्फ साक्ष्य जुटाने, फोरेंसिक एनालिसिस और कानूनी बारीकियों पर होगा, जिससे केस डायरी मजबूत बन सकेगी। वैज्ञानिक और सटीक जांच के कारण अदालतों में अपराधियों को सजा मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।
• कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण: कानून व्यवस्था की टीम वीआइपी मूवमेंट, रैलियों, त्योहारों और अचानक भड़कने वाले दंगों या विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए हर समय मुस्तैद रहेगी। इस विंग का पूरा ध्यान गश्त और पिकेटिंग के जरिए अपराध को रोकने पर होगा
• कार्यभार में कमी और समय की बचत: जांच अधिकारी को केस की जांच के बीच में ही अचानक कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। अलग होने से जांच में बेवजह की देरी नहीं होगी। पुलिसकर्मियों पर एक साथ दो विपरीत तरह की जिम्मेदारियों का बोझ कम होगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढोगी
• आम जनता को राहत और पारदर्शिता: पीड़ितों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ंगे, उन्हें पता होगा कि उनके जांच अधिकारी थाने में ही मिलेंगे। जांच टीम पर केस सुलझाने का समयबद्ध दबाव होता है, जिससे वे प्रताड़ना के बजाय वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं।
• न्यायिक प्रक्रिया में तेजी: जांच विंग बिना किसी वीआइपी ड्यूटी के व्यवधान के कानून द्वारा तय समय-सीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर पाएगी। गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश करने और सम्मन तामील कराना आसान हो जाएगा, जिससे अदालती मामलों की पेंडेंसी कम होगी

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