अब दिल्ली में बोखौफ रहेंगी महिलाएं, पुलिस ने तैयार किया ये बड़ा प्लान
दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया समय घटाने ...और पढ़ें

अब दिल्ली में बोखौफ रहेंगी महिलाएं, पुलिस ने तैयार किया ये बड़ा प्लान (एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
पार्कों में 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।
पुलिस प्रतिक्रिया समय घटकर आठ मिनट दो सेकंड हुआ।
महिलाओं के लिए 25 विशेष अदालतें सक्रिय, 37 नई बनेंगी।
राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। राजधानी में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पार्कों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों तक सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव शुरू कर दिए हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा के लिए तीन महीने का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने तकनीक, गश्त, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और त्वरित न्याय की दिशा में उठाए गए कदमों की प्रगति रिपोर्ट साझा की है।
पार्कों और डार्क स्पॉट पर निगरानी
महिलाओं के लिए पार्कों को सुरक्षित बनाने के तहत अब तक 1,635 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा किया जा चुका है। इनमें चारदीवारी, फेंसिंग और रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। सभी पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश के बाद अब तक 6,000 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं।
वहीं, दिल्ली में 19,822 डॉर्क स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। 26 जनवरी 2027 तक सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वाल का काम पूरा करने का लक्ष्य है। 503 बड़े पार्कों में गेट लगाने और नियमित गश्त का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पार्कों के बाहर पीसीआर वैन भी तैनात की जा रही हैं।
आठ मिनट में पहुंचेगी पुलिस
आपात स्थिति में पुलिस की मदद पहुंचने का औसत समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर आठ मिनट दो सेकंड रह गया है। राजधानी में 178 पिंक स्कूटी औसतन 7.4 घंटे प्रतिदिन गश्त कर रही हैं। इसके अलावा 35 आल-वुमन पीसीआर वैन तैनात हैं। 125 पिंक बूथों पर रोजाना औसतन 308 महिला शिकायतकर्ता पहुंच रही हैं।
दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत है, जिसे 2030 तक 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। हर जिले की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के सभी थानों में 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क सक्रिय हैं। ''शिष्टाचार'' अभियान के तहत 17,387 अभियान चलाकर 1,24,010 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
हॉस्टलों में हर सप्ताह 3,514 दौरे
महिला पुलिस अधिकारी गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और वर्किंग वुमन हॉस्टलों में नियमित संपर्क कर रही हैं। यहां हर सप्ताह करीब 3,514 दौरे किए जा रहे हैं। इनमें बीट स्टाफ के 1,869 और एसएचओ के 882 दौरे शामिल हैं।
स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की संयुक्त गश्त भी बढ़ाई गई है। 22,662 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 15.9 लाख नागरिकों से संवाद किया गया। इनमें 5.7 लाख लोगों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 3.4 लाख लोग बाल सुरक्षा पहल से जुड़े।
25 विशेष अदालतें सक्रिय, 37 नई बनेंगी
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जल्द न्याय के लिए 25 विशेष अदालतें काम कर रही हैं और 37 नई अदालतें स्थापित की जा रही हैं। संवेदनशील मामलों के लिए अनुभवी महिला वकीलों सहित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
जनवरी से 31 अक्टूबर तक दुष्कर्म और पाक्सो के 1,225 मामले दर्ज हुए। इनमें 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की दर 94 प्रतिशत रही, जबकि 2025 में यह 99 प्रतिशत थी। अज्ञात आरोपितों वाले मामलों में एफआइआर से चार्जशीट तक औसतन 59 दिन लगे।
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