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CEC के खिलाफ प्रदर्शन में माइक-कैमरा लेकर पहुंचे लोग पत्रकार थे या कंटेंट क्रिएटर? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का तर्क

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:26 AM (GMT+05:30)

दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शनों की कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस ...और पढ़ें

दिल्ली में हुए प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है।

दिल्ली में हुए प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है।

HighLights

  1. पुलिस ने पत्रकारों पर कार्रवाई के आरोपों को सिरे से खारिज किया।

  2. प्रदर्शन अस्वीकृत करने का कारण खुफिया इनपुट और सार्वजनिक व्यवस्था।

  3. असली पत्रकारों और रील बनाने वालों में अंतर करना चुनौती।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। पुलिस ने मीडिया संगठनों की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ग्राउंड जीरो की व्यावहारिक मुश्किलों का भी जिक्र किया है। बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

क्यों अस्वीकृत किया गया प्रदर्शन?

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के पिछले शांतिपूर्ण प्रदर्शन के वादों का पालन न करने और खुफिया जानकारी के आधार पर अस्वीकृत की गई थी। खुफिया इनपुट्स में संभावित 'खतरनाक स्थिति' और गंभीर सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या का संकेत था।

किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया

आयुक्त ने कहा, 'दिल्ली पुलिस द्वारा समय पर, आनुपातिक और कानूनी उपायों से 10 अक्टूबर को बड़ी सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति टाली गई।' उन्होंने बताया कि सभी प्रदर्शनकारियों (राजनेताओं सहित) को जंतर-मंतर से हटाया गया, लेकिन उन्हें न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया। उन्हें अस्थायी केंद्रों या थानों में एसएचओ के कमरे में रखा गया और रिफ्रेशमेंट दिए गए।

मीडिया कवरेज पर भी दी सफाई

पुलिस ने कहा कि राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था भंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। खासकर, जब संगठन का हालिया इतिहास भीड़ हिंसा, संपत्ति क्षति और चोटों का हो। कांग्रेस के 6, 7 और 8 अक्टूबर के प्रदर्शनों का भी जिक्र किया गया।

पत्रकारों के संबंध में पुलिस ने स्पष्ट किया कि अदालत के 11 अक्टूबर के आदेश का पालन किया गया और किसी पत्रकार के काम में बाधा नहीं डाली गई।

हालांकि रील-मेकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकारों के समान स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। कैमरा-माइक वाले कुछ लोग व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों से प्रदर्शनकारियों के साथ घुले-मिले थे।

हलफनामे की मुख्य बातें

  • पत्रकारों और रील बनाने वालों में फर्क करना मुश्किल: पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदर्शन के दौरान कई लोग कैमरा और माइक लेकर मौजूद थे, जो सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील बना रहे थे। पुलिस के लिए असली पत्रकारों और इन कंटेंट क्रिएटर्स के बीच मौके पर अंतर करना चुनौती बन गया था।
  • सिर्फ माइक और कैमरा होना पत्रकारिता नहीं: पुलिस ने यह सवाल उठाया है कि क्या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वालों को भी पत्रकारों का दर्जा दिया जा सकता है? हालांकि, पुलिस का यह भी कहना है कि उनका मकसद क्रिएटर्स के काम में रुकावट डालना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ मैदानी हालात को स्पष्ट कर रहे थे।
  • पहचान को लेकर हुई भ्रम की स्थिति: पुलिस के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान जिन लोगों को गलती से हटा दिया गया था, उनकी पहचान स्पष्ट होते ही उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया था। किसी भी पत्रकार का कैमरा या उपकरण जब्त नहीं किया गया है।
  • महिला पत्रकारों के उत्पीड़न के आरोपों पर सफाई: जंतर-मंतर के पास कवरेज कर रही महिला पत्रकारों की शिकायतों पर पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में महिला पुलिसकर्मी भीड़ से महिलाओं को हटाती तो दिखीं, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई वीडियो साक्ष्य नहीं मिला। तीन मामलों में शिकायतकर्ताओं ने आगे कार्रवाई से इनकार कर दिया, जबकि चौथी शिकायत की जांच के बाद उसे बंद कर दिया गया।
  • 'द कारवां' और 'पीक टीवी' के पत्रकारों पर पक्ष: 'द कारवां' के पत्रकार रयान थॉमस को हिरासत में रखने के आरोपों पर पुलिस ने कहा कि उन्हें जनपथ के पास से हटाया गया था और किसी थाने में बंद नहीं किया गया था। चोट लगने के मामले की जांच जारी है। वहीं, 'पीक टीवी' के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने पहचान सामने आते ही पुलिसकर्मियों को निर्देश दे दिए गए थे कि उन्हें कवरेज में बाधा नहीं होनी चाहिये।
  • प्रेस काउंसिल के दिशा-निर्देशों का हवाला: पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 5 अक्टूबर को जारी उनके निर्देश और 15 अक्टूबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइंस एक जैसी हैं। इनका उद्देश्य पत्रकारों की स्वतंत्रता सीमित करना नहीं, बल्कि उनकी पहचान को पारदर्शी बनाना था ताकि वे सुरक्षित दूरी से कवरेज कर सकें।

दिल्ली पुलिस ने इन दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट से मीडिया संगठनों की तरफ से दायर की गईं चारों याचिकाएं खारिज करने की अपील की है और कहा है कि पुलिस ने प्राथमिकता के तौर पर केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम किया है।

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