एमसीडी राजस्व बढ़ाने के लिए एआई का सहारा, विज्ञापन स्थलों की होगी डिजिटल मैपिंग

इसके तहत होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर समेत विज्ञापन से जुड़ी सभी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इससे अवैध विज्ञापनों की पहचान करने के साथ उन स्थानों का भी पता लगाया जा सकेगा, जहां विज्ञापन के जरिये अधिक कमाई की संभावना है।

इस परियोजना पर निगम को कोई वित्तीय खर्च नहीं करना होगा। प्रस्ताव को स्थायी समिति के माध्यम से निगम की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

सत्या शर्मा ने कहा कि निगम के पास राजस्व अर्जित करने के कई संसाधन हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तकनीक की मदद से विज्ञापन परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति और उनकी व्यावसायिक क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। इससे राजस्व के नुकसान को रोकने और विज्ञापन प्रबंधन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।

इसके आधार पर ऐसे विज्ञापन कॉरिडोर की पहचान होगी, जहां व्यावसायिक संभावनाएं अधिक हैं। इससे विज्ञापन स्थलों की नीलामी, मूल्यांकन और टेंडर प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

निगम अधिकारियों के अनुसार निजी एजेंसी 360 डिग्री वर्चुअल सर्वे के जरिये प्रत्येक विज्ञापन स्थल की तस्वीरें, लोकेशन, आकार, रोशनी और नियमों के अनुपालन की जानकारी जुटाएगी। जीआईएस मैपिंग के माध्यम से इनका डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा।

डैशबोर्ड और हीट मैप के जरिये अधिकारी विज्ञापन स्थलों की निगरानी कर सकेंगे। अधिकारी के अनुसार यह एजेंसी निगम की लिखित अनुमति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष से साझा नहीं कर सकेगी।

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