दिल्ली में कचरा फैलाया तो 1000 और जलाया तो 10000 का फाइन, हर साल 5% बढ़ेगी पेनल्टी; MCD ने सख्त किए नियम
एमसीडी की स्थायी समिति ने ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम-2026 को मंजूरी दी है, जिससे कचरा फैलाने और अलग न करने पर जुर्माने में 50 से 150 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

एमसीडी ने कचरा प्रबंधन को लेकर दिल्ली में जुर्माना दोगुना किया। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम-2026 को स्थायी समिति ने मंजूरी दी।
कचरा अलग न करने पर ₹500, खुले में जलाने पर ₹10,000 जुर्माना।
जुर्माने की दरों में प्रति वर्ष 5% की स्वत: वृद्धि होगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में गंदगी फैलाने, गीला-सूखा कचरा अलग नहीं करने और खुले में कचरा जलाने पर अब ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। एमसीडी की स्थायी समिति ने ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम-2026 को मंजूरी दे दी है।
नए प्रस्ताव में अलग-अलग उल्लंघनों पर जुर्माना 50 से 150 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ हर साल स्वत: 5 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया है।
निगम सदन की मंजूरी बाकी
स्थायी समिति से मंजूरी मिलने के बाद नए उपनियमों को अब निगम सदन की बैठक में रखा जाएगा। सदन की मंजूरी मिलने के बाद ही ये लागू हो सकेंगे।
एमसीडी ने इन्हें नए वित्त वर्ष से लागू करने का लक्ष्य रखा है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर भी बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
कचरा अलग नहीं करने पर 500 रुपये
नए उपनियमों के तहत घरों से निकलने वाले कचरे को चार श्रेणियों में अलग-अलग नहीं करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है।
इसमें गीला, सूखा, सेनेटरी और खतरनाक कचरा शामिल है। रेहड़ी-पटरी वालों की ओर से कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने पर भी जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर अब 500 रुपये के बजाय 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं, खुले में कचरा जलाने पर जुर्माने की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
मलबा डालने पर भी बढ़ेगा जुर्माना
निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) मलबे को गलत तरीके से डालने पर भी जुर्माना दोगुना किया गया है। आवासीय परिसरों के लिए यह राशि 2,000 रुपये और गैर आवासीय परिसरों के लिए 10,000 रुपये होगी।
वहीं, बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर 100 से अधिक लोगों की सभा आयोजित करने, निगम को इसकी सूचना नहीं देने और कचरे के निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
अब इतना हो जाएगा जुर्माना
उल्लंघन | पुराना जुर्माना | नया प्रस्तावित जुर्माना |
|---|---|---|
घरों में गीला, सूखा, सेनेटरी और खतरनाक कचरा अलग नहीं करना | 200 रुपये | 500 रुपये |
रेहड़ी-पटरी वालों की ओर से कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करना | 200 रुपये | 500 रुपये |
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाना | 500 रुपये | 1,000 रुपये |
खुले में कचरा जलाना | 5,000 रुपये | 10,000 रुपये |
आवासीय परिसर में सीएंडडी मलबा गलत तरीके से डालना | 1,000 रुपये | 2,000 रुपये |
गैर आवासीय परिसर में सीएंडडी मलबा गलत तरीके से डालना | 5,000 रुपये | 10,000 रुपये |
बिना लाइसेंस वाले स्थान पर 100 से अधिक लोगों की सभा, निगम को सूचना न देना और कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं करना | — | 20,000 रुपये |
नोट: नए उपनियमों में हर साल 1 जनवरी से जुर्माने की दरों में स्वत: 5 प्रतिशत बढ़ोतरी का भी प्रविधान है। बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ेगा।
77 चालानों की राशि अब तक बाकी
एमसीडी के सामने जुर्माना लगाने के साथ उसकी वसूली भी चुनौती बनी हुई है। निगम ने अगस्त से अब तक थोक कचरा उत्पादकों (बल्क वेस्ट जेनरेटर) की जिम्मेदारी का पालन नहीं करने पर 482 चालान किए हैं।
इनमें से 405 चालानों का भुगतान हो चुका है, जबकि 77 की राशि अब तक वसूल नहीं हो सकी है।
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