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राजधानी में बढ़ रही किशोर अपराधियों की संख्या, देश के 19 महानगरों में 46% मामले अकेले दिल्ली में दर्ज

Published: Sun, 22 Nov 2026 07:19 PM (IST)

राजधानी दिल्ली में किशोरों के बीच हिंसक अपराधों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस और सरकार की विभिन्न योजनाएं भी किशोरों को अपराध से दूर रखने में अप्रभावी साबित हो रही हैं।

दिल्ली में किशोर अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी। प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

दिल्ली में किशोर अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी। प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

HighLights

  1. दिल्ली में किशोरों के हिंसक अपराधों में 30% की वृद्धि।

  2. देश के महानगरों में दिल्ली में सर्वाधिक किशोर अपराध दर।

  3. पुलिस व सरकारी योजनाएं किशोर अपराध रोकने में असफल।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में कम उम्र के किशोरों का अपराध, खासकर हिंसक वारदातों की ओर बढ़ता रुझान पुलिस, प्रशासन और समाज के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राजधानी में किशोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

यमुनापार, दक्षिण और बाहरी जिले में किशोरों के दर्जनों गिरोह भी हैं जो आए दिन वर्चस्व को लेकर एक दूसरे पर गोलियां चलाने व चाकू से वार कर हत्या करने से नहीं चूकते हैं।

क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस के आंकड़े

दिल्ली पुलिस के छहमाही आंकड़ों में किशोरों से जुड़े आपराधिक मामलों में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

पुलिस ने इस साल के दस माह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं लेकिन कई माह पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े और भी चिंताजनक हैं।

दिल्ली में सबसे ज्यादा किशोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज

रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के 19 प्रमुख महानगरों में दर्ज कुल 5,050 किशोर अपराध मामलों में से करीब 46 प्रतिशत यानी 2,306 मामले अकेले दिल्ली में दर्ज हुए। प्रति एक लाख नाबालिग आबादी पर किशोर अपराध की दर दिल्ली में लगभग 42 प्रतिशत है, जो सभी महानगरों में सबसे अधिक है।

नवंबर 2026 के शुरुआती दो हफ्तों में ही नंद नगरी, बुराड़ी और महेंद्र पार्क जैसे इलाकों में हत्या व चाकूबाजी की कई घटनाओं में 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के एक दर्जन से अधिक किशोर पकड़े गए हैं।

पुलिस और सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएँ

दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त राजेंद्र सिंह का कहना है कि किशोरों को अपराध से दूर रखने और मुख्यधारा में लाने के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण विभाग कई योजनाओं पर काम करते हैं लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

'युवा' और 'युवा 2.0' योजना

अगस्त 2017 में शुरू हुई और 'युवा 2.0' के रूप में विस्तारित यह पहल दिल्ली पुलिस युवा फाउंडेशन और समर्पित 'युवा सेल' के जरिए चलती है।

संवेदनशील इलाकों के 15 से 18 वर्ष के किशोरों व युवाओं को एनएसडीसी के सहयोग से कंप्यूटर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थकेयर का कौशल प्रशिक्षण, खेलकूद, स्टडी सेंटर, नशामुक्ति जागरूकता और रोजगार मेलों के माध्यम से प्लेसमेंट दिया जाता था। इससे कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है।

'नई दिशा' अभियान

मई 2025 में शुरू इस अभियान के तहत बीट कांस्टेबल और स्थानीय पुलिस स्कूल छोड़ने वाले (ड्रॉपआउट) बच्चों की पहचान कर अभिभावकों की काउंसलिंग करती है तथा शिक्षा विभाग व एनजीओ की मदद से उन्हें सरकारी या ओपन स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ती है। यह भी सुस्त पड़ा है।

संवेदनशील इलाकों में बॉयज क्लब और स्कूलों में एंटी-ड्रग 'प्रहरी' क्लब के जरिए खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स स्कूल-कालेजों के आसपास नशे के सौदागरों पर नजर रखती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल सुरक्षा यूनिट और 'गो-टू-स्कूल' पहल के तहत कानून, साइबर सुरक्षा, गुड टच-बैड टच और पॉक्सो एक्ट पर कार्यशालाएं व गश्त की जाती है। यह भी ठप पड़ा हुआ है।

'दिल्ली आउट' और 'नाज़ुक' पहल

आदतन या संगीन अपराधों में शामिल नाबालिगों को पुरानी संगत से दूर रखने के लिए किशोर न्याय बोर्ड के आदेश व परिजनों की सहमति से मुकदमे के दौरान दिल्ली से बाहर रिश्तेदारों के पास भेजा जाता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार छह महीने में हत्या व आपराधिक साजिश जैसे मामलों में 9 नाबालिगों को बाहर भेजा गया।

दिल्ली सरकार ने 10 मई को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 3.5 करोड़ रुपये के बजट (वित्त वर्ष 2026-27) से आफ्टरकेयर स्कीम फार यंग पर्संंस शुरू की, जिसके तहत बाल देखभाल संस्थानों (दिल्ली में 88 संस्थान और 2 आफ्टरकेयर होम, जहां से हर साल करीब 150-200 युवा निकलते हैं) से 18 वर्ष बाद बाहर आने वाले युवाओं को मासिक वजीफा, उच्च शिक्षा सहायता, कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार का सहारा मिलता है।

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