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दिल्ली में दूर होगी पानी की समस्या, 1000 किमी पाइपलाइन के लिए खुदाई करेगा जल बोर्ड; खुद कराएगा सड़क की मरम्मत

Published: Fri, 20 Nov 2026 09:21 PM (IST)

दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली में 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने और पुरानी पाइपलाइन बदलने के लिए सड़कों की खुदाई और मरम्मत खुद करने की विशेष अनुमति मिल गई है।

दिल्ली में बिछेगी 1000 किमी लंबी पाइपलाइन। फोटो-जागरण आर्काइव

दिल्ली में बिछेगी 1000 किमी लंबी पाइपलाइन। फोटो-जागरण आर्काइव

HighLights

  1. जल बोर्ड को 1000 किमी पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मिली।

  2. सड़कों की खुदाई और मरम्मत जल बोर्ड खुद करेगा।

  3. विश्व बैंक समर्थित परियोजना से जलापूर्ति सुधरेगी दिल्ली में।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने और पुरानी पाइपलाइन बदलने का रास्ता साफ हो गया है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को इस परियोजना के तहत सड़कों की खोदाई और उनका पुनर्निर्माण खुद कराने की विशेष अनुमति दे दी है। बृहस्पतिवार को स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

विश्व बैंक की सहायता से संचालित होगी परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली इस परियोजना के तहत दिल्ली के करीब 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसमें तिमारपुर, माडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, जंगपुरा और आरके पुरम समेत कई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।

दरअसल, एमसीडी ने वर्ष 2024 में खराब गुणवत्ता से सड़कें ठीक करने की शिकायतों के बाद 'डिग एंड रिस्टोर' व्यवस्था बंद कर दी थी। इसके तहत सड़कों की खोदाई करने वाली एजेंसी ही उसका पुनर्निर्माण कराती थी। इसके स्थान पर 'डिग एंड डिपाजिट' व्यवस्था लागू की गई, जिसमें मरम्मत का पैसा जमा कराने के बाद सड़क की मरम्मत संबंधित एजेंसी करती है।

खुदाई से पहले जमा करानी होगी राशि

नई अनुमति के तहत जल बोर्ड को खोदाई से पहले अनुमानित मरम्मत लागत का 10 प्रतिशत या दो लाख रुपये, जो भी अधिक हो, सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। खोदाई पूरी होने के 48 घंटे के भीतर पुनर्निर्माण शुरू करना होगा। इसकी गुणवत्ता की जांच तीसरी स्वतंत्र एजेंसी करेगी। संतोषजनक काम और जरूरी प्रमाणपत्र जमा करने के बाद सुरक्षा राशि वापस मिलेगी।

हालांकि बैठक में आप पार्षद प्रवीण कुमार ने प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियां अक्सर सड़क का पूरा पुनर्निर्माण करने के बजाय पैचवर्क करती हैं। इससे सड़कें जल्दी खराब होती हैं और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल विश्व बैंक की सहायता वाली परियोजना के लिए है।

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